आर्थिक मंदीमुळे अपेक्षित महसुलात झालेली घट आणि दुष्काळ निवारण, गॅस सिलिंडर अनुदान, महागाई भत्ता, शाळांना वेतनेतर अनुदान यांसारख्या निर्णयांमुळे पडलेला कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक भार यामुळे आर्थिक पातळीवर उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालताना सरकारची चांगलीच दमछाक होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सहा ते सात हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार असून या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची आफत सरकारवर ओढवली आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १० डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी वित्त व नियोजन विभागाकडून पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. मात्र, या पुरवणी मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसल्याने कर्जाच्या माध्यमातून या निधीची उभारणी करावी लागणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली. सरकारचा एकूण महसूल पाहता सन २०१२-१३ मध्ये २४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज काढण्याची सरकारला मुभा आहे. आतापर्यंत नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले असून पुरवणी मागण्या तसेच पुढील चार महिन्यांसाठी दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढता येऊ शकेल. त्यासाठी सध्या नेमके किती कर्ज काढायचे, याचा आढावा घेतला जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच कापूस, सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते, तर यंदा दुष्काळ निवारणासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च करावा लागत आहे. त्यातच गॅस सिलिंडरसाठी सबसिडीपोटी सरकारला मोठा फटका बसला असून कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तसेच शाळांचे वेतनेतर अनुदान यामुळे तिजोरीवर हजारो कोटींचा आर्थिक ताण पडला आहे. मात्र खर्चाच्या तुलनेत आर्थिक मंदीमुळे अपेक्षित महसूल मिळत नाही. सदनिकांवर व्हॅट आकारण्याच्या निर्णयामुळे मिळालेल्या २२०० कोटी रुपयांमुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी वाळू लिलाव रखडल्याने किमान एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
