सचिव नियुक्तीच्या माध्यमातून सरकारचा कब्जा तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राज्य सरकारने आता या बाजार समित्यांची स्वायत्तताच मोडीत काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार या बाजार समित्यांचा कारभार आपल्या मर्जीप्रमाणे चालावा यासाठी समित्यांवर सचिव म्हणून लवकरच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यात तब्बल ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यातील काही बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल कोटींच्या घरात आहे. यातील ५२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका याच महिन्यात होणार होत्या, मात्र राज्याच्या कृषी उत्पन्न व पणन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आजवर समितीच्या निवडणुकीत गावातील विकास सोसायटीचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करीत, मात्र आता खातेदार शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सररकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे पणन कायद्यात सुधारणा करताना बाजार समित्यांवर पूर्णपणे सरकारी नियंत्रण आणण्यात येणार आहे. सध्या बाजार समित्यांमधील अधिकारीच समितीचे सचिव असतात. हे सचिव संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांच्या मर्जीप्रमाणे कामकाज करतात. मात्र आता तेथे सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तज्ज्ञ संचालकांच्या माध्यमातून सरकारने आपल्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील बाजार समित्यांमध्ये घुसवले असले तरी अजूनही या बाजार समित्यांच्या कारभारावर अंकुश आणण्यात सरकारला फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे आपले अधिकारी सचिव म्हणून बसवून बाजार समित्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा भाजपचा मनसुबा असल्याचे सांगितले जाते. अनेक बाजार समित्यांमध्ये अध्यक्ष मनमानी पद्धतीने कामकाज करतात. मोठय़ा प्रमाणात अनियमित कारभार केला जातो. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी हा सरकारी अधिकारी नियुक्तीचा प्रस्ताव असून त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. - सदाभाऊ खोत, पणन राज्यमंत्री
