सहा हजार कोटींची तरतूद; मंत्रिमंडळात आज शिक्कामोर्तब
‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत महाराष्ट्रात २०२२ पर्यंत तीन टप्प्यांत सर्वाना परवडणारी तब्बल २२ लाख घरे बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी (उद्या) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पासाठी तब्बल सहा हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असून दुर्बल घटकांतर्गत केंद्राकडे पाठविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची जबाबदारी थेट मुख्य सचिवांवर टाकण्यात आली आहे. तीनशे चौरस फुटांच्या या घरांसाठी राज्य शासनाकडून अल्प उत्पन्न व दुर्बल गट, एसआरए, खासगी सहभाग व लाभार्थ्यांला स्वत: घर बांधण्यासाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत.
खासगी- सार्वजनिक सहभागातून तीनशे चौरस फुटांपर्यंत बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी आर्थिक दुर्बल घटकाच्या प्रत्येक घरकुलासाठी केंद्र सरकार दीड लाख व राज्य सरकारही ठोस रक्कम देणार आहे. तसेच नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येणार आहे. यात शारीरिकदृष्टय़ा अपंग असणाऱ्यांना तळमजल्यावर घर देण्यात येणार असून योजनेत संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यात आली आहे. चौथ्या घटकांतर्गत लाभार्थ्यांची जागा असेल व त्याला स्वत:चे घर बांधायचे असल्यास दीड लाख रुपये केंद्र शासन व राज्य शासनाकडूनही ठोस आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्याचा आकडा आज निश्चित होईल.

तरतूदटप्पे!
मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावात पहिल्या टप्प्यात एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१७ पर्यंत शंभर शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९ पर्यंत दोनशे शहरांत व शेवटच्या टप्प्यात २०२२ मार्चपर्यंत आणखी दोनशे शहरांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

१ चार स्वतंत्र घटकांमार्फत ही योजना होणार आहे. झो.पु. योजनेंतर्गत आहे तेथे जमिनीच्या वापरातून घरे विकसित होतील.
२ ही योजना परवडणारी ठरावी यासाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व विकास हक्क हस्तांतरण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
३ दुसऱ्या घटकांतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरिता नव्या घरासाठी साडेसहा लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर साडेसहा टक्के अनुदान देण्यात येईल. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अल्प उत्पन्न गटासाठी तीन लाखांवरून सहा लाख रुपये करण्यात आली.