08 February 2016

‘दिल्ली बलात्कारा’नंतर राज्य सरकारला आली जाग!

दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारला जाग आली असून जलदगती न्यायायालयांची स्थापना, २०,००० महिला पोलीस

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | December 31, 2012 2:28 AM

दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारला जाग आली असून जलदगती न्यायायालयांची स्थापना, २०,००० महिला पोलीस भरती आदी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडून करण्यात येत आहेत, तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही महिलांच्या सुरक्षेबाबत पोलिसांची बैठक घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांमधील महिलांवरील अत्याचारात होणारी वाढ लक्षात घेतल्यास सरकार उशीरा जागे झाले असून केलेल्या घोषणांची तरी खरोखरच अंमलबजावणी करणार आहे का, असा सवाल भजप व मनसेने केला आहे.
एकटय़ा मुंबईमध्ये गेल्या दोन वर्षांत बलात्काराच्या ४३२ घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. यातील ३७२ प्रकरणांमध्ये ओळखीच्या व्यक्तींकडूनच बलात्कार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. लैगिंक शोषणाच्या, तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या छळवणुकीच्या घटनांची संख्या मोठी असून महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर नसल्याचेच आढळून आले आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर केवळ आश्वासन देऊन सरकारने हात वर केले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये बलात्काराचे १७०१ खटले सुरू असून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आजपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात जलदगती न्यायालयांची स्थापना का केली नाही, असा सवालही एकनाथ खडसे यांनी केला.
आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री म्हणून आजपर्यंत केलेल्या घोषणा आणि त्याची अंमलबजावणी याची श्वेतपत्रिका काढल्यास महाराष्ट्रात महिला आजही असुरक्षित असल्याचे दिसून येईल, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सांगितले. प्रामुख्याने नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी काय करणार, महिला आयोगला सक्षम का केले जात नाही, राज्यातील बलात्कराचे खटले लवकर निकाली का निघत नाहीत, तसेच महिला पोलिसांची भरती मोठय़ा प्रमाणात का केली जात नाही, असा सवाल विनोद तावडे यांनी उपस्थित केला.
राज्यात सध्या १०० जलदगती न्यायालये असून दिल्लीतील बालात्काराच्या घटनेनंतर जागे झालेल्या गृहमंत्र्यांनी २५ जलदगती न्यायलयांच्या स्थापनेची घोषणा केली. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री सांगत असले तरी यापूर्वीही प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस प्रॉस्युक्युटरची नियुक्ती, जलदगती न्यायालयाच्या माध्यमातून महिलांच्या अत्याचाराचे निकाल लवकरात लवकर लावण्याच्या घोषणा त्यांनी केल्या होत्या. या घोषणांचे नेमके काय झाले, पोलिसांचा धाक कोठे गेले, असा सवाल मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी केला.
cap
नववर्षांच्या निमित्ताने मुंबईत उसळणारी गर्दी लक्षात घेऊन त्या दरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी मुंबई पोलिसांकडून रविवारी ठिकठिकाणी कसून तपासणी करण्यात येत होती. गेट वे ऑफ  इंडियाजवळ पर्यटकांची तपासणी करताना महिला पोलीस.     
छाया- गणेश शिर्सेकर

First Published on December 31, 2012 2:28 am

Web Title: state government wake up after delhi gangrape