बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान न घेतल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार घटनाबाह्य़ व बेकायदा असून त्यांना सत्तेवर राहण्याचा कोणताही हक्क नाही, असे कठोर टीकास्त्र सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी आज सोडले. ‘सरकार, विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांनीही घटनेची पायमल्ली केली असून लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर असा अनिष्ट पायंडा पाडता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. लोकशाही कशाशी खातात, हेच भाजपला माहीत नसावे, असा टोलाही न्या. सावंत यांनी लगावला. ‘पंडित जवाहरलाल नेहरु फोरम फॉर जस्टीस अँड पीस' तर्फे ‘गैरलोकशाही मार्गाने सत्तेवर असलेले अल्पमतातील सरकार’ विषयावर यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आयोजित व्याख्यानात बोलताना न्या. सावंत यांनी घटनात्मक तरतुदी, बोम्मई विरुध्द कर्नाटक सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल आणि विधिमंडळ नियमावली याविषयी सविस्तर विवेचन केले.राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार बहुमत सिध्द करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते आणि ते घटनात्मक व कायदेशीर बंधन आहे. विश्वासदर्शक ठराव हा सरकारच्या कसोटीचा व सचोटीची परीक्षा घेणारा असतो. बहुमत हे उघडपणे आणि दृश्य स्वरूपात सिध्द केले पाहिजे, असा न्यायालयाचा निकाल आहे. त्यामुळे ते आवाजी मतदानाने सिध्द होऊच शकत नाही आणि मतदानाशिवाय अन्य पर्याय नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार सत्ताधाऱ्यांनीच अध्यक्षांकडे मतदानाची मागणी करणे अपेक्षित होते. ही जबाबदारी विरोधी पक्षांची नाही. सरकार, अध्यक्ष आणि राज्यपाल या तिघांनीही घटना आणि कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नसल्याने हे सरकार घटनाबाह्य़ आहे. सरकारचे बहुमत सिध्द न झाल्याने ते अवैध असून त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. बहुमत असलेल्या पक्षाने सरकार चालवावे, हे लोकशाहीतील मूलतत्व आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षांची सरकारे येतात आणि जातात, पण लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे आणि घटना व कायद्यांचे पालन झाले पाहिजे, असे सावंत यांनी सांगितले.
