राज्यातील शाळाबाह्य़ मुलांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासन स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने नोव्हेंबरमध्ये ‘मेगा सव्‍‌र्हेक्षण’ करणार आहे. हे सर्वेक्षण राज्यात ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे अशा जिल्ह्य़ांमध्ये केले जाईल. यासाठी शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संघटना यांची एकत्रित राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीमध्ये शिक्षण विभागाचे दोन ते तीन अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संघटनामधील प्रतिनिधींचा समावेश असेल असा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला. राज्यातील शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणबाबत तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी एक बठक पार पडली. या बठकीला स्वयंसेवी संस्था, संघटना, शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बठकीत शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणबाबत र्सवकष चर्चा करण्यात आली. तावडे यांनी या वेळी उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली. हे सर्वेक्षण अधिक प्रभावीपणे आणि परिणामकारक कशा पद्धतीने करण्यात येईल याबाबतही चर्चा करण्यात आली. तसेच अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येईल.शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संघटना एकत्रितरीत्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी पूर्ण करणार आहेत. गुगल मॅपिंगचाही आधार वीटभट्टी कामगार, ऊसतोडणी कामगार, दगड-खाणीमध्ये काम करणारे मजूर आदी कामगार व मजुरांच्या शाळाबाह्य़ मुलांचे सर्वेक्षण प्रामुख्याने करण्यात येईल. तसेच ज्या भागात खाणी नोंदणीकृत नाहीत अशा खाणी गुगल मॅिपगच्या साहाय्याने शोधून काढण्यात येतील आणि तेथील मजुरांच्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
