एकीकडे महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातकडे वळविणारे केंद्रातील मोदी सरकार राज्य कामगार विमा रुग्णालयांची (ईएसआयसी) जबाबदारी स्वीकारण्यास मात्र तयार नाही. परिणामी गेली पाच वर्षे वाऱ्यावर असलेल्या या रुग्णालयांची जबाबदारी आता आरोग्य विभागाने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असून स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून राज्यातील कामगार रुग्णालयांचे स्वपस्थापन चालविण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात कामगार विमा योजनेची एकूण १३ रुग्णालये व ६९ दवाखाने आहेत. राज्यातील पंधरा हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले सुमारे २३ लाख ४५ हजार ४३० कामगार व त्यांचे कुटुंबीय मिळून ९३ लाख ८१ हजार ३६० लोक या योजनेअंतर्गत येत असून ही योजना केंद्र शासनाच्या विमा महामंडळाच्या माध्यमातून चालविण्याचा निर्णय २०१० मध्ये घेण्यात आला होत. त्यानुसार त्यानुसार राज्या शासनाने ही योजना केंद्रीय श्रममंत्रालयाअंतर्गत कामगार विमा मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याबाबतचा सामंजस्य करार करूम तो केंद्र शासनाकडे पाठवून दिला. मात्र गेल्या पाच वर्षांत केंद्राने कामगार विमा मंडळाची रुग्णालये आपल्या ताब्यात घेतली नाहीत. कामगार विमा मंडळाच्या म्हणण्यानुसार आगामी दहा वर्षांसाठी या योजनेवर एकूण ११,५५६ कोटी रुपये खर्च येणार असून राज्य शासनाने दरवर्षी दीडशे कोटी रुपये याप्रमाणे पंधराशे कोटी रुपयांचा हिस्सा दिला पाहिजे या भूमिकेवर केंद्रीय श्रममंत्रायल अडून पडल्यामुळे विमा रुग्णालयांची अवस्था ‘ना घर का ना घटका’ अशी झाली होती. गोरगरीब कामगार वर्गातील रुग्णांसाठी एकेकाळी ही रुग्णालये जीवनदायी होती. तथापि गेल्या काही वर्षांत राज्य शासन व केंद्र शासन उदासीन दोघेही रुग्णालयाच्या विकास व व्यवस्थापनाबाबत उदासिन राहिल्यामुळे रुग्णोपचारावर विपरित परिणाम झाला. अखेर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन केंद्रीय श्रमराज्यमंत्री दत्तात्रय यांनी भेट घेऊन केंद्र शासन जर ही जबाबदारी घेणार नसेल राज्य शासन ती उचलण्यात तयार असल्याचे सांगितले. याबाबत डॉ. सावंत यांना विचारले असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बाबत माझी चर्चा झाली असून ही रुग्णालये जगवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनीही मान्य केले. तसेच स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून त्याच्या माध्यमातून कामगार विमा रुग्णालये चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे येणार आहे.कामगार विमा योजना रुग्णालयांची व्यवस्था ढासळली असतानाही २०१३-१४ वर्षांत बाह्य़ रुग्ण विभागात सात लाख २३ हजार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर सुमारे साडेबारा हजार रुग्णावर उपचार करण्यात आल्याचे येथील एका ज्येष्ठ डॉक्टरने सांगितले. राज्याकडून प्रतिवर्षी दीडशे कोटी दहा वर्षे मिळालेच पाहिजे तसेच अन्य काही अटींवर केंद्र शासन अडून पडल्यामुळेच ही योजना स्वतंत्र महामंडळाच्या माध्यमातून चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
