वाढत्या विजेच्या दरामुळे राज्यातील स्टील उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, महाराष्ट्र मागे पडत आहे. त्यामुळे शेजारील राज्यांप्रमाणेच किमान पाच ते साडेपाच रुपये प्रति युनिट विजेचा दर आकारण्यात यावा, अशी मागणी वाडा स्टील इन्डस फर्निश असोसिएशनचे अध्यक्ष दिनेश मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यासंदर्भात येत्या १९ डिसेंबरला महाराष्ट्र वीज नियामक प्राधिकरणाकडे सुनावणी होणार असून, या निर्णयावर स्टील उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०११ मध्ये विजेचे दर प्रति युनिट पाच रुपये ८० पैसे होते, तर २०१२ मध्ये हेच दर ७ रुपये ८० पैसे इतके झाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोवा, गुजरात, सिल्वासा आणि छत्तीसगड या शेजारील राज्यात स्टील उद्योगासाठी वीज स्वस्त दरात उपलब्ध होते. गोव्यात चार रुपये २० पैसे, गुजरातमध्ये चार रुपये ३० पैसे, सिल्वासामध्ये चार रुपये १० पैसे आणि छत्तीसगडमध्ये चार रुपये ५० पैसे असे प्रति युनिट विजेचे दर आहेत. त्यामुळे या राज्यांच्या तुलनेत स्टील उद्योग चालविणे कठीण झाले असून, विजेच्या वाढत्या किमतीमुळे राज्यातील ४० टक्केस्टील उद्योग बंद पडले आहेत, अशी माहितीही मेहता यांनी दिली. राज्यात सुमारे १५० ते २०० स्टील उद्योग असून, त्यापैकी ठाणे जिल्ह्य़ात ६० उद्योग आहेत. हा उद्योग बंद झाल्यास कामगार आणि उद्योगाशी निगडित अशा सुमारे पाच लाख जणांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे, असे असोसिएशनचे पदाधिकारी रमेश गोयंका यांनी सांगितले. वाडा येथील स्टील कंपन्यांवर सुमारे २५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. शासनाने वीजदर कमी करण्यासाठी पाऊल उचलले नाही तर कर्जाची रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले. रात्रीच्या वेळी मोठय़ा प्रमाणात विजेची बचत होते. ही वीज साठवून राज्यातील स्टील उद्योग समूहांना देणे शक्य आहे. मात्र ही वीज एमएसईडीसीएल ८५ पैसे सवलतीच्या किमतीत परराज्याला विकते. जुलै महिन्यात त्यांनी सवलतीचा दर वाढवून दोन रुपये ५० पैसे करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र महाराष्ट्र वीज नियामक प्राधिकरणाने हा प्रस्ताव अमान्य करून एक रुपये सवलत देण्यास मान्यता दिली. त्या विरोधात एमएसईडीसीएलने अपील केले आहे, असे ते म्हणाले.
