सुकाणू समितीची सरकारकडे मागणी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर कर्जमाफीपूर्वी थकीत कर्जदारांना खरिपाकरिता दहा हजार रुपये तातडीचे पीककर्ज देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या आदेशामध्ये असे कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी या कर्ज-मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. यामुळेच निकषांमध्ये तातडीने बदल करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक आणि महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशात अशा कर्जासाठी ३० जून २०१६ रोजी थकीत असलेल्यांनाच पात्र ठरविले आहे. प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०१७ रोजीपर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करू शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पीककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत त्या सर्वानाच अशा तातडीच्या कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे. सरकार मात्र वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे. तातडीच्या कर्जमाफीसाठी कोणास अपात्र करावे या विषयी शासनादेशामध्ये मोठी यादी दिली आहे. आदेशात दिलेल्या यादीप्रमाणे या सर्वाना कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतकऱ्यांपकी खूपच थोडे शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. अपात्रतेचे हे निकष शेती व ग्रामीण वास्तवाशी सरकारी पक्षाची नाळ तुटलेली असल्याचेच लक्षण आहे. आदेशानुसार शासकीय नोकरीत किंवा अनुदानित संस्थेत नोकरीस असणारांना अशा कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही खाते फुटले नसल्याने अनेक भावांची नावे एकाच उताऱ्यावर व रेशन कार्डवर एकत्रच असतात. मात्र त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे असतात. बऱ्याचदा जमीन वहिवाटही वेगवेगळा असतो मात्र उतारा संयुक्त असतो. अशा परिस्थितीत त्यापकी एखादा नोकरीत असेल तर उताऱ्यावरील सर्वच भावांना अशा कर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अनेक गरजू व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांवर यामुळे अन्याय होणार आहे. ग्रामीण भागात अनेक गरीब शेतकऱ्यांनी जमिनी विकून किंवा गहाण टाकून मुलाबाळांची शिक्षणे केली आहेत. संस्थांमध्ये नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी लाखोंची कर्जे अंगावर घेत देणग्या दिल्या आहेत. अनेकांचा हा बोजा अद्याप फिटलेला आही. असे शेतकरी अद्यापही अत्यंत अडचणीत आहेत. असे असताना सरसकट नोकरी असणाऱ्यांना कर्ज नाकारणे अन्यायकारक आहे. आदेशामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जे निवडून आले आहेत व सक्षम आहेत त्यांना अशी मदत नाकारण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु सरसकट सर्वच निवडून आलेले सक्षम आहेत असे मानून वर्तन करणे हास्यास्पद आहे. अगदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, साखर कारखाना, सूतगिरणी, नागरी बँका यांमध्ये निवडून गेलेले सारेच सरसकट सक्षम आहेत असे सरकारचे आकलन आहे. त्या सर्वाना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. लोकशाही निवडणुकांबाबत आपले आकलन काय आहे याचे अत्यंत दिवाळखोर प्रदर्शन या अटीतून सरकारने केले आहे. पसे असणारेच निवडणूक जिंकू शकतात हेच अधिकृतरीत्या मान्य करण्याचा हा प्रकार आहे. ज्या अर्थी तो निवडून आला त्या अर्थी तो श्रीमंतच असला पाहिजे असा सरळ अर्थ शासनाने ‘अधिकृतरीत्या’ काढला असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. दलित, आदिवासींसह आपण अनेक प्रवर्गासाठी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. अशा प्रवर्गातून आलेले व दूध संघासारख्या निवडणुकांमधून निवडून आलेले सारेच श्रीमंत किंवा सक्षम आहेत, ते संकटग्रस्त नाहीत असे सरकारचे सरसकट आकलन दिसते आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे. कुटुंबातील कोणा एकाच्या नावे जरी चार चाकी वाहन असेल तरी अशा कुटुंबाला कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी अत्यंत जीर्ण वाहने अत्यल्प किमतीत विकत घेत असतात. अशा शेतकऱ्यांनाही या अटीमुळे वंचित राहावे लागणार आहे. कुटुंबाची शेती एकत्र आहे, रेशन कार्डसुद्धा एकत्रच आहे, मात्र व्यवहार वेगळे वेगळे आहेत अशीच कुटुंबव्यवस्था आज ग्रामीण भागात प्रचलित आहे. अशा परिस्थितीत घरातील अशा विभक्त व्यवहार असणाऱ्या चार चाकी वाहनधारकांमुळे इतर सर्वानाच कर्जासाठी अपात्र ठरविणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. राज्यात सध्या कर्जमाफीचे निकष ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकरी संप व आंदोलनाचा परिणाम म्हणून निकष समिती बनविण्यात आली आहे. निकष समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शासनाचे प्रातिनिधी असणार आहेत. निकष अद्याप ठरलेले नाहीत. असे असताना तातडीचे कर्ज मिळविण्यासाठी शासनाने आदेश काढून वरील निकष जाहीर केले आहेत. सदरचे कर्ज मिळविण्यासाठीचे हेच निकष येत्या काळात कर्जमाफीचे निकष म्हणून रेटण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. असे झाल्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहणार आहेत. शेतकरी आपल्या वरील हा अन्याय बिलकूल खपवून घेणार नाहीत. बडय़ा कॉर्पोरेट कंपन्या, श्रीमंत लोकप्रतिनिधी, मोठे प्रक्रियादार, कारखानदारांना शेतकऱ्यांसाठीच्या सोयी सवलतींचा, अनुदानांचा व कर्जमाफीचा गरफायदा घेता येऊ नये यासाठी निकष हवेत असे सरकार सांगत होते. सरकारच्या या भूमिकेचे सुकाणू समितीनेही स्वागतच केले होते. मात्र या निकषांच्या आडून सरकार गरजू व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणार असेल तर ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. सरकारने या सर्वाची दखल घेत तातडीच्या पीककर्जासाठी काढलेला शासनादेश तातडीने दुरुस्त करावा. सर्व संकटग्रस्त व गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नव्या हंगामासाठी पुरेसे कर्ज द्यावे, अशी मागणी डॉ. नवले यांनी केली आहे. अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी या कर्ज-मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. यामुळेच निकषांमध्ये तातडीने बदल करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक आणि राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. तातडीच्या कर्जमाफीसाठी कोणास अपात्र करावे या विषयी शासनादेशामध्ये मोठी यादी दिली आहे. आदेशात दिलेल्या यादीप्रमाणे या सर्वाना कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतकऱ्यांपकी खूपच थोडे शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
