परदेशी, गेडाम, केंद्रेकर, गुंडेवार यांनाही फटका नगरसेवकांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात नगरसेवकांनी अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला. मात्र मुंढे यांच्याप्रमाणेच अलीकडच्या काळात काही कडक वा कठोर शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. पंतप्रधान कार्यालयात सध्या प्रतिनियुक्तीवर असलेले पिंपरी-चिंचवडचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यास नकार दिल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवक त्यांच्या विरोधात गेले होते. परदेशी यांच्या बदलीसाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बराच आग्रह धरल्याने अखेर त्यांची बदली करण्यात आली होती. परदेशी यांनी नगरसेवकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई केली होती. सोलापूर आणि अमरावती या दोन महानगरपालिकांचे आयुक्तपद भूषविताना चंद्रकांत गुंडेवार या कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्याने नगरसेवकांना जेरीस आणले. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण वा बेकायदेशीर कामे करण्यास नकार दिल्याने सोलापूरमध्ये त्यांची बदली करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने पुन्हा त्यांची सोलापूरमध्ये नियुक्ती केली होती. पुढे अमरावती महापालिकेत आयुक्तपदी बदली झाल्यावर तेथेही त्यांनी केलेल्या कामांमुळे लोकप्रतिनिधी बिथरले होते. आमदारांचा अवमान केल्याबद्दल गेल्या वर्षी विधानसभेत अमरावतीचे भाजप आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी हक्कभंग मांडला होता. गुंडेवार यांची बदली करण्यात आली. नाशिकच्या आयुक्तपदावरून अलीकडेच प्रवीण गेडाम यांची बदली करण्यात आली. काही नगरसेवकांनी गेडाम यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारीपदी असतानाही गेडाम यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना इंगा दाखविला होता. बीड जिल्हाधिकारीपदी असताना सुनील केंद्रेकर यांनी दुष्काळी परिस्थितीमध्ये चारा घोटाळा किंवा चारा छावण्यांमधील गैरप्रकार बंद केले होते. तसेच टँकर घोटाळा त्यांनी उघडकीस आणला होता. यातून राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे केंद्रेकर यांची बदली करण्यात आली. केंद्रेकर यांच्या बदलीच्या निषेधार्थ बंद पाळण्यात आला होता. नंदुरबार जिल्ह्य़ात आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश बोकारिया यांच्या विरुद्ध लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली होती. यातून सरकारने त्यांची बदली केल्याने जिल्ह्य़ात बंद पाळण्यात आला होता. मुंढे यांच्याप्रमाणेच ठाणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव नगरसेवकांनी मंजूर केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार ठाण्याच्या नगरसेवकांनी केलेला ठराव फेटाळला होता. रस्तारुंदीकरणाच्या मोहिमेवरून अविश्वासाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. सरकारने अभय दिल्यावर चंद्रशेखर यांनी ही मोहीम राबविली होती. चंद्रशेखरप्रमाणे मुंढेंविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव नगरसेवकांनी मंजूर केला आहे.
