धोकादायक इमारतींचा शोध सुरू; मालक, गृहनिर्माण सोसायटय़ांना नोटिसा

घाटकोपर आणि भायखळा येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत पालिकेने मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा शोध सुरू केला असून त्यासाठी ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे बंधन मालक अथवा सोसायटय़ांना घालण्यात येणार आहे. इमारत अथवा गृहनिर्माण सोसायटीचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यासाठी मालक अथवा गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

पालिकेकडे नोंद असलेल्या मुंबईतील सर्व इमारती आणि मालकांकडून सादर केला जाणारा संरचनात्मक अहवाल पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यामध्ये दुरुस्ती अथवा धोकादायक इमारत पाडण्याची नोटीस संबंधितांना पाठविण्यात येणार आहे.

घाटकोपर आणि भायखळा येथील इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर पालिकेने मुंबईतील इमारतींचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता कराची वसुली करणाऱ्या पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागामध्ये एकूण १ लाख ५९ हजार ८३४ मालमत्तांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये तळमजल्याच्या, काही बहुमजल्याच्या आणि बैठय़ा घरांचा समावेश आहे. प्रशासनाने ही यादी इमारत आणि कारखाने विभागाकडे हस्तांतरित केली असून या यादीतील अधिकृत बैठय़ा आणि बहुमजली इमारतींच्या मालकांवर, तसेच गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर इमारत आणि कारखाने विभागामार्फत महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ३५३ (ब) अन्वये नोटीस बजावण्यात येणार आहे. ही नोटीस हाती पडणाऱ्या मालकांना इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे. पालिकेच्या यादीमध्ये नाव नोंदणी असलेल्या संरचनात्मक परीक्षकांकडूनच इमारतीचे परीक्षण करून घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मालक, गृहनिर्माण सोसायटीला इमारतीच्या संरचनात्मक परीक्षणाचा अहवाल एक महिन्यामध्ये पालिकेला सादर करावा लागणार आहे. पालिकेने मुंबईतील मालमत्तांची नोंदणी संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून ती येत्या एक-दोन दिवसांत पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ इमारत मालक आणि गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर नोटीस बजावण्यात येणार आहे.दोन महिन्यांनंतर कारवाई?३० वर्षे जुन्या बहुमजली इमारतींना नोटीस देणे, संरचनात्मक परीक्षणाचा अहवाल स्वीकारणे आदी कामांसाठी पालिकेने विशेष अधिकाऱ्यांची (डीओ) नियुक्ती केली आहे. पहिल्या टप्प्यात इमारत मालक, गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यानंतर या इमारतींचा संरचनात्मक अहवाल सादर झाल्यानंतर अतिधोकादायक आणि दुरुस्तीयोग्य इमारतींची श्रेणीनिहाय यादी तयार करण्यात येणार आहे. साधारण दोन महिन्यांनंतर ही यादी तयार होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर अतिधोकादायक इमारती पाडून टाकण्याची, तसेच दुरुस्तीयोग्य इमारतींची दुरुस्ती करण्याची नोटीस संबंधितांना पाठविण्यात येणार आहे.