पदवी शिक्षणात कमीत कमी दोन व जास्तीत जास्त तीनच वर्षांचा खंड (गॅप) घेण्याची मुभा देणाऱ्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (यूजीसी) नव्या नियमाने विद्यार्थ्यांबरोबरच प्राध्यापकांनाही गोंधळात टाकले आहे. हा नवा नियम आजारपण, आर्थिक चणचण, विवाह आदी कारणांमुळे शिक्षणात खंड पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणार असल्याने विद्यार्थी संघटना त्याला जोरदार विरोध करीत आहेत. ठरलेल्या कालावधीत पदवी पूर्ण न केल्यास पुढील दोन वर्षांत पदवी मिळविणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे. यामुळे, एखाद्या विद्यार्थ्यांला पदवीच्या तिसऱ्या वर्षांची परीक्षा पुढील दोन वर्षांत नाही देता आली, तर त्याला नव्याने प्रथम वर्षांत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. अपवादात्मक कारणाकरिता हा कालावधी फार तर एक वर्षांने वाढविता येईल, असे हा नवा नियम सांगतो. अभ्यासक्रम किती वर्षांत पूर्ण करायचा याबाबत देशभरातील विद्यापीठांच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी हा नियम आहे; परंतु आजारपण, आर्थिक किंवा कौटुंबिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडून परत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणारी असंख्य उदाहरणे असताना शिक्षण घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आणि समान संधी नाकारणारी ही नियमावली आहे. नवी नियमावलीही विद्यापीठांनी स्वीकारू नये, अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली आहे.
