उत्सवी मंडपे आणि ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने दोन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी मुख्य सचिव परदेश दौऱ्यावर असल्याने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सादर केली गेली नाही. त्यामुळे त्यासाठी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना आणखी एका आठवडय़ाची मुदत देत ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले आहे.
उत्सवी मंडपे आणि ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने आदेश देऊन दोन महिने उलटले तरी त्यातील एकाही आदेशाची पूर्तता सरकारतर्फे करण्यात आली नाही, ही बाब मागील सुनावणीच्या वेळेस उघड झाली होती. त्याची गंभीर दखल घेत तसेच आदेशांची पूर्तता करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता व आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांची मुख्य सचिवांनीच नावे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी हंगामी महाधिवक्ता अनिल सिंग यांनी मुख्य सचिव परदेश दौऱ्यावर असल्याचे सांगत नावांची यादी सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावर ही सबब पुढच्या वेळी चालणार नाही आणि नावांची यादी तुम्हाला सादर करावीच लागेल, असे बजावत न्यायालयाने यादी सादर करण्यासाठी एक आठवडय़ाचा वेळ दिला.
दरम्यान, ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाच्या आदेशांची कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली जात आहे याची माहिती दिली. त्यानुसार बेकायदा उत्सवी मंडपे आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार करता यावी याकरिता हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. शिवाय या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाच्या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर मंडपांविषयीची योजनाही आखण्यात आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.