आतापर्यंतच्या योजनांना प्रतिसाद नाही विक्रीकराची सुमारे ४८ हजार कोटींची रक्कम थकली असली तरी त्यातील काही प्रमाणात तरी रक्कम वसूल व्हावी या उद्देशाने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अभय योजना सादर केली आहे. मात्र आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता या योजनेला कितपत प्रतिसाद मिळेल याबाबत साशंकता आहे. विक्रीकराच्या थकलेल्या रक्कमेपैकी २४ हजार कोटींची रक्कम ही वादात सापडली आहे. यावरून न्यायालयात खटले सुरू आहेत. उर्वरित २४ हजार कोटींची रक्कम वसूल होऊ शकते, असे विभागाचे म्हणणे आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नसल्याने थकबाकीच्या रक्कमेचा तेवढाच आधार हे लक्षात घेऊन अभय योजना मांडण्यात आली आहे. पूर्वीच्या अभय योजनांना तेवढा फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यामुळेच ही नवी योजना कितपत यशस्वी होते याबाबत अधिकारी वर्गातही साशंकता आहे. अभय योजनेत प्रत्यक्ष कराच्या रक्कमेत कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. वादग्रस्त रक्कमांबाबत व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे अपिल केले आहे अशांना सवलत दिली जाईल. यानुसार त्यांनी मूळ रक्कम भरल्यास व्याज व दंड माफ करण्याची तरतूद वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. या योजनेत व्यापाऱ्यांना वादग्रस्त पूर्ण रक्कम भरण्याऐवजी काही रक्कम भरली तरी त्यावर व्याज माफ केले जाईल.
