शिक्षणमंत्र्यांचे आवाहन; ५ मे रोजी परीक्षा होणारच, नीटमधून सूट देण्यासाठी फेरविचार याचिका ‘नीट’मधून महाराष्ट्राला वगळण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार असून वैद्यकीय प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांनी ५ मे रोजी होणाऱ्या ‘एमएचटी-सीईटी’ला संपूर्ण तयारीनिशी बसावे, असे आवाहन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी केले. ‘नीट’मुळे एमएचटी-सीईटी द्यायची की नाही याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. हा गोंधळ दूर करण्याकरिता तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ‘नीट’बाबत न्यायालयाने दिलेला आदेश राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील मुलांवर अन्याय करणारा आहे, तर राज्यात सर्व सरकारी व खासगी महाविद्यालयांकरिता एकच सीईटी होणार आहे. त्याचा खेडोपाडीच्या व गरीब विद्यार्थ्यांनाही फायदा होणार असल्याने यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्राला नीटमधून सूट द्यावी, अशी फेरविचार याचिका राज्य सरकारतर्फे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ५ मे रोजी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी-सीईटीला वैद्यकीच्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही दडपणाशिवाय बसावे, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाबरोबरच, सीबीएसई, आयसीएसई आदी शिक्षण मंडळांचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. ग्रामीण भागातील तसेच गरीब घरातील विद्यार्थी राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातूनच शिक्षण घेतात. मात्र ‘नीट’ परीक्षा ही सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारित होणार असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्याचप्रमाणे नीटची परीक्षा दोन वेळा होणार असल्याने २४ जुलै रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना वेळ मिळणार आहे. दोन्ही परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका वेगळ्या असल्याने तोही विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे, या मुद्दय़ावर न्यायालयात भर देऊ, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे उभी राहावी यासाठी दोन अधिकारी दिल्लीत दाखल झाले असून सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ व तज्ज्ञ वकिलांसोबत सल्लामसलत सुरू आहे. गरज पडल्यास विशेष वकीलही नेमण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. १५ टक्केच जागा बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना नीटला थोपविण्यात सरकारला अपयश आले तरी विद्यार्थ्यांनी घाबरून जाऊ नये. कारण १०० टक्के जागांपैकी केवळ १५ टक्केच कोटा हा बाहेरच्या विद्यार्थ्यांकरिता असतो. उर्वरित जागा नियमाप्रमाणे राज्यांतीलच विद्यार्थ्यांना मिळतात. त्यामुळे नीट बंधनकारक करण्यात आली तरी त्यात राज्याच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याकडेही तावडे यांनी लक्ष वेधले. १५ राज्यांचाही विरोध : महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आदी १५ राज्यांनी सोमवारी फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे ठरविले आहे. या सर्वच राज्यांचा नीटला विरोध आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी दिली. ‘नीट’ची टांगती तलवार कायम राष्ट्रीय स्तरावर १ मे आणि २४ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) याच सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे देशभरातील सरकारी, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील एमबीबीएस व बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश होतील, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिलेल्या निकालात सुधारणा करण्यास नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील नीटची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. मात्र, ज्या ज्या राज्यांना नीटबाबत आक्षेप आहेत, त्यांची भूमिका आपण निश्चितपणे जाणून घेऊ असेही न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केला.
