जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पंधरा दिवसांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांचे २०१७ चे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएस व बीडीएस) प्रवेश रद्द करण्याची नोटीस राज्य सामायिक प्रवेश चाचणी सेल (सीईटी) जारी केली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना पंधरा दिवसाची मुदत देण्याचे आदेश दिले. यामुळे या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत (नीट) पात्र ठरलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले होते. परंतु या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय हमीपत्र घेऊन प्रवेशासाठी पात्र धरावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या १२ जुलै २०१७ रोजी दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात पहिल्या फेरीत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या हमीपत्रावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केवळ जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय केवळ हमीपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतलेल्या आरक्षित जागेवर वरील संवर्गातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले जातील, असे सीईटी सेलने १० ऑगस्ट २०१७ रोजी नोटीस जारी केली. या कारवाईमुळे ३५३ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश धोक्यात आले होते. या निर्णयानंतर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने परिपत्रक काढून संबंधित विद्यार्थ्यांना शनिवारी सकाळी ११ वाजता अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
