गर्भात व्यंग असल्याने २३ आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी मागणाऱ्या २२ वर्षीय महिलेचा वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल केईएम रुग्णालयाच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केल्यानंतरही सरकारी वकिलाला अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी मुदत हवी असल्यामुळे सोमवारी याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. गर्भात व्यंग असल्यामुळे गर्भपात करण्यासाठी रुग्णालयात दाखल झालेली २३ आठवडय़ांच्या गर्भवती महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २१ आठवडय़ांनंतर ही महिला माहीम येथील पिकाळे नर्सिग होममध्ये तपासणीसाठी गेली असता सोनोग्राफीमध्ये महिलेच्या गर्भात व्यंग असल्याचे दिसले. गर्भाच्या मेंदूची वाढ अर्धवट झाली असून या गर्भाची मेंदूचे संरक्षण करणारी डोक्यावरील कातडी नसल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले. ही महिला अशक्त असून तिचे वजन ३६ किलो असल्याने प्रसूतीच्या काळात अडचणी येण्याची शक्यता आहे आणि नऊ महिन्याच्या प्रसूतीनंतरही हे मूल वाचण्याची शक्यता नसल्यामुळे या महिलेचा पती आणि कुटुंबीयांनी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र २० आठवडे ओलांडल्यानंतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी, १९७१ या कायद्याअंतर्गत गर्भपात करण्याची परवानगी नसल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी या महिलेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या सांगण्यावरून या महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल केईएम रुग्णालयाच्या विशेष समितीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र सरकारी वकिलाला या अहवालाचा अभ्यास करावयाचा असल्याने त्यांनी न्यायालयाकडे दोन दिवसांची मुदत मागितली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय याबाबतचा निर्णय सोमवारी जाहीर करण्यात येणार आहे.
