डान्स बारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे डान्स बारबाबत तयार केलेल्या कडक नियमावलीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नृत्य हा एक व्यवसाय आहे. पण नृत्य जर अश्लील असेल तर त्याचे कायदेशीर पावित्र्य संपते. तथापि, सरकारचे नियम त्यावर बंदी आणणारे असू शकत नाहीत. महिलांनी रस्त्यावर भीक मागण्यापेक्षा आणि नको त्या कारवायांत गुंतण्यापेक्षा नृत्य केलेले बरे असे सरकारला बजावले. यामुळे नियमात दुरुस्ती करण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. शैक्षणिक संस्थेपासून एक किलोमीटपर्यंत डान्स बार सुरू करता येणार नाही, असा नियम राज्य सरकारने केला आहे. मात्र, हा नियम म्हणजे डान्स बारना प्रतिबंध केल्यासारखे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. डान्स बारना परवानगी देताना सरकारने प्रतिबंधात्मक भूमिका घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने डान्स बारबाबतच्या नियमात दुरुस्ती करण्यात येईल, असे न्यायालयात सांगितले.
