सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण आणण्याचे सरकारला आदेश २० फुटांपेक्षा दहिहंडीचे अधिक थर लावण्याच्या उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटीला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र याचिका निकाली काढतेवेळी न्यायालयाने या अंतरिम आदेशाबाबत काहीच नमूद केलेले नाही. परिणामी स्थगितीचा आदेश कायम राहणार की उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटीचा आदेश लागू राहणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्याबाबतचे स्पष्टीकरण आणा आणि तेही दहिहंडी उत्सवाच्या आधी आणा, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा बजावले. दहिहंडीच्या आधी हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आदेशाच्या स्पष्टीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु त्यावर सुनावणी झालेली नाही, असेही सांगण्यात आले. त्यावर दहिहंडी उत्सव कधी आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा दहिहंडी २४ ऑगस्ट रोजी असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवली. तसेच त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण आणण्याचे सरकारला बजावले, उत्सवापूर्वी हे स्पष्टीकरण आणणे गरजेचे असल्यानेच लवकरात लवकर ते आणण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापुढे चूक करणार नाही - शेलार वांद्रे येथे भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने आयोजित दडिहंडी उत्सवात नऊ थर लावण्यात आले होते आणि या कार्यक्रमालाशेलार उपस्थित होते. आयोजक गणेश पांडे यानेच ही माहिती दिल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस धारेवर धरले होते. डोळ्यासमोर कायदा धाब्यावर बसवला जात असताना आयोजकांना रोखले का नाही, असा सवाल करत भविष्यात अशा कृत्यांना प्रोत्साहन देणार नाही याची हमी देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शेलार यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल असे कृत्य करणार नाही, अशी लेखी हमी दिली.
