निरक्षरता आणि गरिबीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या आदिवासी मुलींचे लैंगिक शोषण करून, त्यांना ‘कुमारी माता’ बनवून पळ काढणाऱ्या परप्रांतीय ठेकेदारांविरोधात आता राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. ‘कुमारी माता’ प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रकाशझोतात आलेल्या यवतमाळप्रमाणेच ठाणे, नाशिक, नंदुरबार आणि धुळे या आदिवासींची जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांतही ‘कुमारी मातां’चा शोध घेण्यात येणार आहे. याशिवाय, बाहेरून येणाऱ्या ठेकेदारांची ग्रामपंचायतीत नोंदणी करणे, अत्याचाराचा आरोप असलेल्यांची डीएनए चाचणी करणे, अशा उपाययोजनाही राज्य सरकारने आखल्या आहेत. कंत्राटाची कामे मिळालेले ठेकेदार गावात येतात, आदिवासी मुंलींना लग्नाचे, पैशाचे, आमिष दाखवून त्यांच्याशी संबंध ठेवतात व त्यांची कामे संपली की ते निघून जातात. त्यातून यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी समाजात कुमारी माता ही मोठी सामाजिक समस्या निर्माण झाली आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने आवाज उठवला होता. तसेच शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या पाश्र्वभूमीवर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी शुक्रवारी या मुद्दय़ावर स्वतंत्र बैठक घेतली. आदिवासी मुलींचे शोषण थांबविण्यासाठी आणि सध्याच्या कुमारी मातांचे पुनर्वसन कसे करायचे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवायचा, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच अशा प्रकरणांना आवर घालण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचेही ठरवण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांच्या पुनर्वसनावर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सावरा यांनी सांगितले. मात्र, अन्य जिल्ह्यांतूनही अशा तक्रारी येत असल्याने ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, धुळे या जिल्ह्यांतही कुमारी मातांचा शोध घेण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. पुण्याच्या गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या नामवंत संस्थेमार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याशिवाय बाहेरून येणाऱ्या ठेकेदारांची किंवा अन्य कारणासाठी आलेल्या व्यक्तींची ग्रामपंचायतींमध्ये नोंद ठेवणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. आदिवासी मुलींना फसवून त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांचा शोध घेतला जाईल. त्याने गुन्हा कबूल करण्यास नकार दिला तर, त्याची डीएनए चाचणी करावी, असे ठरल्याचेही सावरा यांनी सांगितले.आदिवासी समाजाच्या गरिबीचा व अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन मुलींचे शोषण करणारे ठेकेदार व अन्य लोक बाहेरचेच आहेत. अशा प्रकरणात स्थानिक लोकांचा सहभाग असेल, परंतु त्याचे प्रमाण पाच-दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे व या दुष्टचक्रातून आदिवासी मुलींना कसे मुक्त करता येईल, त्यावर विभाग गांभीर्याने विचार करीत आहे.- विष्णू सावरा, आदिवासी विकास मंत्री
