शिवसेनेने भाजपसोबत छेडलेले शीतयुद्ध आता आणखी तापू लागले असून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरून भाजपला घेरण्यासाठी सेना आक्रमक झाली आहे. ‘हा प्रकल्प जर एवढा चांगला आहे, तर तो खुशाल गुजरातला किंवा अन्य राज्यात घेऊन जा,’ अशी तोफ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी डागली आहे. ‘उद्योगांना ज्याप्रमाणे जलदगतीने मंजुरी देण्यासाठी ‘रेड कार्पेट’ आणि ‘एक खिडकी’ योजनेच्या धर्तीवर शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांना जलदगतीने नुकसान भरपाई देण्यासाठीही एक खिडकी योजना असावी, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली. प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी जबरदस्ती नकोच, उलट आतापर्यंत संपादित केलेल्या जमिनीचा वापर किती झाला व किती प्रकल्प रखडले, याचा तपशील राज्य सरकारने तरी जाहीर करावा, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. जैतापूर प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन १६ मार्चला केले जाणार आहे. यासंदर्भात विचारता ठाकरे म्हणाले, देशातील सर्वात मोठा सुमारे १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा हा वीजप्रकल्प आहे. त्यातून राज्याला किती वीज मिळणार आणि कोणत्या दराने मिळणार, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे राज्यातील जनतेवर प्रकल्पाच्या धोक्याची तलवार राहणार आणि वीज अन्य राज्यांनाही मिळणार आहे. त्यापेक्षा हा प्रकल्प इतका चांगला असल्याचे जे सांगत आहेत, त्यांनी तो गुजरात किंवा अन्य राज्यात घेऊन जावा. आम्हाला आमच्या गरजेनुसार जी वीज लागेल, ती आम्ही केंद्र सरकार किंवा अन्य माध्यमातून विकत घेऊ. ‘आतापर्यंत राज्याचे अनेक बाबतीत नुकसान झाले आहे, तर आणखी एक नुकसान आम्ही सहन करु, असा सणसणीत टोलाही ठाकरे यांनी ‘शिवालय’ येथे पत्रकारांशी बोलताना लगावला. केंद्राच्या प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यात ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची संमती काढून टाकणे आणि न्यायालयाचे दरवाजे बंद करणे, खासगी शिक्षण संस्था, रुग्णालये यांनाही सवलत देणे, अशा काही मुद्दय़ांना शिवसेनेचा विरोध असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. या अध्यादेशाआधीही भूसंपादन झाले. शेतकरी जमिनी द्यायला तयार आहेत. आमचाही उद्योग किंवा विकासाला विरोध नाही. पण जबरदस्तीने जमिनी न घेता शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला तातडीने मिळाला पाहिजे.मराठी माणसाला मुंबईबाहेर फेकू नका- उद्धव मुंबईत वाढणार असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा फायदा प्रकल्पग्रस्तांना द्यावा आणि त्याचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी केले जावे, मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाऊ नये, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. ‘सर्वसामान्य मुंबईकरांना २९ रुपयांमध्ये २४ तास जेवण उपलब्ध असावे,’ ही आमची ‘नाईटलाईफ’ ची संकल्पना असल्याचा ‘मार्मिक’ टोला लगावला. डान्स बार, पब आणि पंचतारांकित हॉटेल्स केवळ सुरु रहावीत, हे आम्हाला अभिप्रेत नाही. त्याचबरोबर प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रारुप विकास आराखडय़ाला आमचा विरोध असल्याचे सांगितले.
