दिवाळी हा दिव्यांचा उत्सव आहे आणि आतषबाजी हा त्याचा एक भाग आहे. मात्र, प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धार्मिक सण साजरा करण्याचा अधिकार असला तरी तो दुसऱ्यांच्या जिवावर बेतणार नाही हे प्रत्येकाने ध्यानी ठेवले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. दिवाळीत फटाक्यांमुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका उद्भवू नये, यासाठी नियम धाब्यावर बसवून फटाके विक्री करणाऱ्यांवर आवश्यक कायदेशीर कारवाईसह भरघोस दंड आकारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबईसह सगळ्या पालिकांना दिले आहेत. फटाक्यांची बेकायदा विक्री होते की नाही हे पाहण्यासाठी प्रभाग पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याबाबत नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे, तर या सगळ्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सवांदरम्यान केल्या जाणाऱ्या आतषबाजीमुळे आग लागून मोठय़ा प्रमाणात जीवित तसेच वित्तहानी होणे हे नित्याचेच बनलेले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत निवासी इमारतीतील गाळ्यांमध्ये फटाक्यांचा साठा ठेवणाऱ्यांवर आणि विक्री करणाऱ्यांवर दिवाळीच्या आधी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिका आणि पोलिसांना दिले होते. नाशिक येथील चंद्रकांत लसुरे यांनी अ‍ॅड्. अभय परब आणि अभिषेक देशमुखयांच्यामार्फत केलेल्या या संदर्भातील जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस नाशिक वगळता एकाही पालिकेने अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत बेकायदा फटाकेव्रिकीला आळा घालणे ही पालिका आणि सरकारची जबाबदारी असल्याचे सुनावले. फटाक्यांच्या दुकानांसाठी कायदा धाब्यावर ठाण्यात फटाक्यांच्या दुकानांना परवाना देण्यासाठी बंधनकारक असलेले नियमच सर्रासपणे धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत. बऱ्याचशा फटाकेविक्रेत्यांना बेकायदा जागांमध्ये फटाक्यांची दुकाने थाटण्यास परवानगी देण्यात आल्याची बाब हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. इंद्रजीत कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला दिली.
