‘लोकसत्ता’ वर्धापनदिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची परखड भूमिका शहरीकरण हा अभिशाप आहे, अशी अनेक वर्षे आपण समजूत करून घेतली. परंतु शहरीकरण कोणी थांबवू शकत नाही. ते वाढतच आहे. मात्र त्याचे नियोजन न केल्यामुळे शहरे बकाल होत गेली. आमच्या सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार केला आहे, असे स्पष्ट करतानाच मुंबईत राहायचे असेल तर उंच इमारती बांधाव्याच लागतील, असे परखड मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. टीकाकारांना, इमले हवेत बांधता येत नाहीत, असा टोला लगावतानाच, त्यांनी आपल्या सरकारची शहरविकासाची दिशाही स्पष्ट केली. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनविणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला. राज्यातील नागरीकरणाबरोबरच वाहतूक, शिक्षण, प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन अशा विविध समस्यांबाबत राज्यातील मान्यवरांनी विचारलेल्या मार्मिक प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी ठोस आणि दिलखुलास उत्तरेही दिली. निमित्त होते ‘लोकसत्ता’च्या शानदार वर्धापनदिन सोहळ्याचे आणि ‘लोकसत्ता वर्षवेध’च्या प्रकाशनचे. ‘एक्स्प्रेस टॉवर्स’च्या हिरवळीवर, राजकीय नेते, अधिकारी, कला-साहित्य-चित्रपट-क्रीडा-विज्ञान-वैद्यकीय अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीने सजलेल्या या समारंभाचे वेगळेपण म्हणजे त्यात राज्यातील दहा मान्यवरांनी घेतलेली मुख्यमंत्र्यांची ‘मुलाखत’. या ‘मुलाखतकारां’मध्ये समावेश होता राष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर, एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जचे अध्यक्ष वाय. एम. देवस्थळी, आदित्य बिर्ला ग्रुपचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे, पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ, कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रदीप आपटे, सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर, साहसी क्रीडा क्षेत्रातील जाणकार प्रसाद पुरंदरे, अभिनेते अतुल कुलकर्णी, तसेच खासदार सुप्रिया सुळे आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा. त्यांच्या त्या-त्या विषयातील ध्वनिचित्रमुद्रित प्रश्नांना उत्तरे देताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची विकासाची भूमिका विशद केली. राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी ते करीत असलेल्या प्रयत्नांची, योजनांची आणि प्रकल्पांची माहिती दिली. शहरविकासाबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, या आधी आठ-आठ वर्षे विकास आराखडे मंजूरच केले जात नव्हते. परंतु आम्ही आतापर्यंत ७० शहरांचे विकास आराखडे मंजूर केले. केवळ इमारती किंवा रस्ते बांधणे म्हणजे विकास नव्हे, तर शहरांचा व त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यावर आपल्या सरकारचा भर आहे. मुंबईतील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी मेट्रो, जलवाहतूक इत्यादी पर्यायी परिवहन व्यवस्था तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आणखी ९० लाख प्रवाशांना वाहतुकीची सुविधा मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले, तर वरिष्ठ सहायक संपादक दिनेश गुणे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ‘लोकसत्ता ग्रंथमाला’ या उपक्रमांतर्गत डायमंड प्रकाशनतर्फे ‘अन्यथा’ या गिरीश कुबेर यांच्या लेखांच्या संग्रहाचे, तसेच ‘तुका-राम-दास’ या तुलसी आंबिले आणि समर्थ साधक यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. ‘वर्षवेध’चे प्रकाशन वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ‘वर्षवेध’ या वार्षिकाचे प्रकाशन ‘लोकसत्ता’ करते. विविध स्पर्धा परीक्षांना बसणारे विद्यार्थी, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आदींसाठी मोलाच्या ठरलेल्या वर्षवेधचे प्रकाशन मुख्यमंत्री व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तन्वी हर्बल प्रस्तुत आणि सपट ग्रुप परिवार चहा यांचे सहकार्य लाभलेले ‘लोकसत्ता वर्षवेध’ पॉवर्ड बाय आयुशक्ती, केसरी, सी लिंक प्रॉपर्टीज, गोविंद मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स आणि इंडियन ऑइल या वार्षिक अंकासाठी टीजेएसबी सहकारी बँक लि. हे बँकिंग पार्टनर म्हणून होते. झोपडपट्टी पुनर्विकास हक्काचा लिलाव झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडीधारकांना घरे उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविली जात आहे. परंतु विकासकांच्या वादात प्रकल्प अडकतात. त्यावर उपाय म्हणून विहित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण केला नाही, तर झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या हक्काचा लिलाव करून या योजनेला चालना दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचीच गरज संशोधनासाठी शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे व विद्यापीठे, महाविद्यालयांना स्वायत्तता देणे, झोपडीधारकांना घरे मिळण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना देणे, प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनानंतरच प्रकल्पाचे काम हाती घेणे अशा विविध पद्धतीने राज्य सरकार कार्यरत असल्याचे सांगतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येचे सखोल विवेचन केले. २००८ मध्ये तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी दिली. परंतु त्यानंतरही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. याचा अर्थ कर्जमाफी हा एक उपाय आहे, परंतु तो अंतिम उपाय नाही. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविली, शेतीचे उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी सक्षम केले, तर ती खरी कर्जमुक्ती असेल आणि त्यादृष्टीनेच राज्य सरकार पावले टाकत आहे, असा दावा त्यांनी केला. हजरजबाबीपणाला दाद राजकीय प्रश्नांनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलखुलासपणे उत्तरे दिली. सध्या आपण फक्त मुंबई व महाराष्ट्राचा विचार करीत आहे, दिल्लीचा विचार अजून मनात आलेला नाही, असे ते म्हणाले. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले देशाला सामाजिक न्याय देतील, आपण रिपब्लिकन पक्षाला राजकीय न्याय देऊ, अशी टिप्पणी त्यांनी करताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून दाद दिली.
