‘टाटा पॉवर कंपनी’ला आपल्या हद्दीत वीजपुरवठा करण्यास आक्षेप घेणारी ‘बेस्ट’ची याचिका केंद्रीय विद्युत अपिलीय लवादाने फेटाळून लावल्याने मुंबई उपनगरांबरोबरच दक्षिण मुंबईत वीजपुरवठा करण्याचा ‘टाटा पॉवर कंपनी’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. वीजग्राहकांनाही ‘बेस्ट’च्या तुलनेत स्वस्त असलेली ‘टाटा’ची वीज मिळू शकेल.
मुंबई शहर व उपनगरातील वीजपुरवठय़ाच्या ‘टाटा पॉवर कंपनी’च्या परवान्याचे नूतनीकरण १५ ऑगस्टला झाले. एप्रिल २०१४ पासून लागू वीजदरानुसार ‘बेस्ट’च्या तुलनेत सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी ‘टाटा’ची वीज प्रतियुनिट १६ पैसे ते एक रुपया २२ पैसे इतकी स्वस्त आहे. बडय़ा व्यापारी ग्राहकांसाठीही ‘टाटा’ची वीज स्वस्त ठरते. त्यामुळे ‘बेस्ट’चे वीजग्राहक ‘टाटा’कडे जातील. परिणामी ‘बेस्ट’चा विद्युत विभाग तोटय़ात जाईल व परिवहन विभागाला विद्युत विभागाकडून मिळणारी ‘क्रॉस सबसिडी’ही कमी होईल. त्यामुळे ‘बेस्ट’चा बस व्यवसायही अडचणीत येईल अशी भीती बेस्ट प्रशासनाला आहे. त्यामुळेच ‘बेस्ट’ हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा उपक्रम असल्याने आमच्या हद्दीत इतर कोणालाही वीजपुरवठय़ाची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका ‘बेस्ट’ने लवादात दाखल केली होती. पण ‘टाटा’च्या वीजवितरण परवान्याबाबत हरकत घेण्याचा ‘बेस्ट’ला अधिकार नसल्याचे सांगत लवादाने ती फेटाळली.
रिलायन्स वीजग्राहकांना दिलासा
‘रिलायन्स’सोडून ‘टाटा’कडे गेलल्या बडय़ा वीजग्राहकांकडून घेण्यात येणारा ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ आणि इतर खर्चाच्या वसुलीचा अधिभार कायम राहणार आहे. त्यास आव्हान देणारी याचिका लवादाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ‘रिलायन्स’च्या २३ लाख वीजग्राहकांवरील दरवाढीचा भरुदड टळला आहे. ‘रिलायन्स’च्या छोटय़ा ग्राहकांचे वीजदर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी क्रॉस सबसिडी अधिभार आकारणी रद्द करावी. तसेच वीज आयोगाच्या मंजुरीनुसार झालेल्या खर्चापोटी वसूल करण्यात येणारी रक्कमही ‘टाटा’कडे गेलेल्या ग्राहकांकडून घेऊ नये अशी ‘टाटा’ची भूमिका होती. मात्र, लवादाने ती फेटाळून लावली.
रेल्वे स्थानकाबाहेर हेलिपॅडची उभारणी
मुंबई : रेल्वे अपघातात जखमी होणाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी तातडीने मोठय़ा रुग्णालयांत नेता यावेत, यासाठी उपनगरीय रेल्वे स्थानकांबाहेर हेलिपॅड उभारण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्य केला आहे.
रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात हेलिपॅड उभारून हेलिकॉप्टरच्या साह्याने अपघातग्रस्तांना योग्य रुग्णालयांत पोहोचवण्याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाने तयार केला आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका न घेतली गेल्याने उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला अंतिम संधी दिली होती. न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत नगरविकास खात्यातर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करून हेलिपॅडसाठी १४ जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव तत्त्वत: मान्य केल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी दिली.