परवडणाऱ्या घरांसाठी वा अन्य कुठल्याही योजनांसाठी खासगी भूखंड संपादित केल्यानंतर त्या बदल्यात भूखंडाच्या २२५ टक्के इतका विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता शासनाने टीडीआरला वित्तीय उत्पादनाचे (फायनान्शिअल इन्स्ट्रुमेन्ट) स्वरुप देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे भूखंडाच्या बदल्यात टीडीआर घेणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यानंतर अनेकजण शासकीय योजनांसाठी भूखंड देण्यासाठी पुढे येतील, असा शासनाचा दावा आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरे वगळता टीडीआरला सध्या तरी फारसे महत्त्व नाही. परंतु टीडीआरचे महत्त्व निर्माण व्हावे यासाठीच टीडीआरचे वितरण अधिक सुलभ करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे टीडीआरचे वितरण हे संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे टीडीआरचा साठा करणाऱ्या मुंबईतील बडय़ा विकासकांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल, असा दावाही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने केला. प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणात टीडीआर उपलब्धतेवर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खासगी भूखंड संपादित करण्याच्या मोबदल्यात टीडीआर उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. मुंबईत हा टीडीआर फक्त उपनगरातच वापरता येत होता. परंतु अलीकडे शासनाने शहरातही टीडीआर वापरण्यास मुभा दिल्यामुळे टीडीआरचा साठा करणाऱ्या बडय़ा विकासकांमध्ये उत्साह होता. परंतु टीडीआर धोरण सुटसुटीत करण्यासाठी शासनाने मोठय़ा रस्त्यांच्या बदल्यात टीडीआर देण्याचे धोरण आणल्यामुळे या बडय़ा विकासकांची पंचाईत झाली आहे.परवडणाऱ्या अधिकाधिक घरांच्या निर्मितीसाठी काय करता येईल, याचा सर्वंकष विचार करून प्रस्तावीत गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. तो आमदारांच्या सूचनांसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतरच तो अंतिम होणार आहे. त्यामध्ये अशा अनेक बाबी आहेत. त्याबाबत विचारविनियम होऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
