राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर न करण्याच्या व मंजूर पदे रद्द करून त्यांना अतिरिक्त ठरविण्याचा अजब आदेश शासनाने २० फेब्रुवारी रोजी काढला होता. याचा फटका २६०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसणार असल्याने शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या व तुकडय़ांची संख्या याच्या आधारे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर केली जातात. या नियमांनुसार शासनमान्य खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये ५०० पर्यंत विद्यार्थी संख्या असल्यास एकही लिपिक अथवा सेवकाचे पद मंजूर केले जात नाही. यामुळे कार्यालयीन कामकाज व वर्गाची साफसफाई इत्यादी कामे विद्यार्थी व शिक्षकांनाच करावी लागतात. मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा १९४९ नुसार ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असल्यास प्राथमिक शाळांमध्ये १ लिपिक व १ शिपाई ही पदे मंजूर केली जातात. राज्यामध्ये सुमारे १३०० प्राथमिक शाळांमध्ये लिपिकाची व सेवकाची पदे मंजूर आहेत. पण राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडे झालेल्या एका बैठकीत यापुढे प्राथमिक शाळांना शिक्षकेतरांची पदे मंजूर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सध्या प्राथमिक शाळांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करून सुमारे २६०० कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवून त्यांना माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवर समायोजनाचे आदेश दिले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे अतिरिक्त ठरविण्याचे आदेश काढले आहेत. शिक्षकेतरांची पदे रद्द केल्याने त्या शाळांमधील कार्यालयीन कामकाज व अन्य कामे करण्याबाबत अडचणी निर्माण होणार आहेत,असे असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
