उच्च न्यायालयाचा सहकारी बँकांच्या संचालकांना धक्का; वटहुकुमास स्थगिती देण्यास नकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीने ज्या सहकारी बँकांवर २००६ पासून प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, त्या बँकांच्या संचालक मंडळाला पुढील दहा वर्षे सहकारी बँकांच्या निवडणूक लढवण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. या संदर्भातील वटहुकूम २१ जानेवारी रोजी काढला आहे. या वटहुकूमाला विविध बँकांच्या संचालक मंडळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस उच्च न्यायालयाने या वटहुकुमास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या राज्य सहकारी बँका व जिल्हा सहाकारी बँकेतील तत्कालीन संचालकांना पुढची दहा वर्षे कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ५ जानेवारी घेतला होता आणि २१ जानेवारी रोजी त्याबाबतचा वटहुकूमही काढला आहे. या वटहुकूमाविरोधात संचालकांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने मनमानीपणा करत हा वटहुकूम २१ जानेवारी २०१६ रोजी काढला आहे. त्यामुळे तो पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू केला जाऊ शकतो? असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सरकार जनहितासाठी काही कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू शकते. यापूर्वीही काही कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. बँकेला डबघाईला आणणारे संचालक मंडळ अन्य बँकेच्या निवडणुका लढवून अन्य बँकांचीही तिच परिस्थिती करतील. त्यामुळे सहकारी बँका स्थापण्याचा उद्देश निष्फळ ठरेल, असा युक्तिवाद सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. तसेच डबघाईला आणणाऱ्या संचालकांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणाऱ्या सहकार कायद्यच्या नव्या तरतूदीस स्थगिती दिल्यास कायद्यलाच स्थगिती दिल्यासारखे होईल. या कायद्यंतर्गत तत्कालीन संचालक मंडळाला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले तर त्यांना अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र यासाठी कायद्यला स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही, असेही वग्यानी यांनी न्यायालयाला पटवून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत याप्रकरणी आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले व वटहुकुमास अंतिरम स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र त्याचवेळेस राज्य सरकारला या याचिकेवर दोन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
