विधी आयोगाच्या सूचनांकडे दुर्लक्षदिल्लीतील बलात्कार प्रकरणानंतर उसळलेल्या जनक्षोभाची दखल घेऊन गुन्हेगाराला फाशीची किंवा अन्य कठोर शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली आहे; परंतु महिलांवर अ‍ॅसिड फेकून त्यांना विद्रूप व जखमी करण्याच्या गुन्ह्य़ाबद्दल कठोर शिक्षेची तरतूदच कायद्यात नाही. केंद्रीय विधी आयोगाने त्याची दखल घेऊन अशा गुन्ह्य़ाबद्दल गुन्हेगाराला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करावी व तसा कायद्यात बदल करावा, अशी शिफारस केली आहे; परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून या शिफारशी सरकारदरबारी धूळ खात पडल्या आहेत. महाराष्ट्रात तरी अ‍ॅसिड हल्ल्याबद्दल कठोर शिक्षा करणारा कायदा करावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये अ‍ॅसिड हल्ल्याच्याही घटना सातत्याने घडत आहेत; परंतु अशा प्रकरणात गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा होत नाही, कारण तशी कायद्यात विशेष तरतूद नाही. अशा प्रकरणात भारतीय दंड संहितेची ३२०, ३२२, ३२५ व ३२६ ही मारामारी करून जखमी करणे अशी कलमे लावली जातात. एखाद्या घटनेत खुनाचा प्रयत्न या कलमाखाली आरोपपत्र दाखल केले जाते, परंतु बऱ्याचदा त्याचा पुराव्याअभावी व अ‍ॅसिड हल्ला हा गंभीर दुखापतीचा प्रकार आहे, याची कायद्यात नोंदच नसल्यामुळे जामीन मिळून आरोपी मोकाट सुटतात. अ‍ॅसिड हल्ला हा वेगळ्या प्रकारचा गंभीर गुन्हा अजून कायद्याने मानला गेलेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन न्या. ए.आर. लक्ष्मणन यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने २००९ मध्ये केंद्र सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात विद्यमान कायद्यात कलम ३२६ (अ) चा समावेश करून अ‍ॅसिड हल्ला असा खास उल्लेख करण्याची तरतूद केली आहे. या गुन्ह्य़ाबद्दल आयोगाने गुन्हेगाराला १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद तसेच पीडित व्यक्तीला दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली आहे. बाजारात अ‍ॅसिडही सहजासहजी उपलब्ध होते, त्यावरही र्निबध आणावेत अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. मात्र या साऱ्याच शिफारशींची सरकार पातळीवर अद्याप दखल घेतली गेली नाही. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सचिव सुमन अग्रवाल यांनी आयोगाच्या या महत्त्वाच्या शिफारशींकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. विधी आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार महिलांवर अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्याला शिक्षा देण्याची व अशा हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेला आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असणारा स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. मुंबईत गेल्या महिना-दीड महिन्यात तीन तरुणींवर अ‍ॅसिड फेकून त्यांना गंभीर जखमी करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा हल्ल्यात त्या व्यक्तीचा चेहरा विद्रूप होतो, शरीराला गंभीर इजा होतात, अशा परिस्थितीत जिवंतपणी मरणयातनाच भोगाव्या लागतात. युगांडा, बांगलादेश, इंग्लंड या देशांमध्ये अ‍ॅसिड हल्ल्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने विधी आयोगाच्या शिफारशींची दखल घेऊन हल्लेखोरांना कठोर शिक्षा करणारा कायदा करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
