राज्यातील विद्युत यंत्रणा सक्षम करताना ‘महावितरण’ने कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखवीत वीज आयोगाने मंजूर केलेल्या प्रकल्प खर्चात कालांतराने वाढ करीत सुमारे १७०० कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्याचबरोबर नियमानुसार एका कंत्राटदारास पाचपेक्षा अधिक प्रकल्पांचे काम देऊ नये, अशी तरतूद असतानाही चार कंपन्यांना विविध भागांतील प्रकल्पांचे एकत्रीकरण करून सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कामे नियमबाह्य़ पद्धतीने देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. २००९च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ‘महावितरण’च्या संचालक मंडळाने कंत्राटदारांसाठी या पायघडय़ा टाकल्या होत्या.ठिकठिकाणी उपकेंद्र टाकणे, रोहित्रे बसवणे, वीज वाहिन्या टाकणे अशा पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आराखडा राबविण्यात आला. त्यासाठी ‘महावितरण’ने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आराखडा दिला. वीज आयोगाने सुमारे ९०१३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला होता, पण प्रत्यक्षात कंत्राटदारांना प्रकल्पांची कामे दिली गेली तेव्हा हीच रक्कम १० हजार ७०० कोटींपर्यंत पोहोचली. म्हणजेच मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा सुमारे १७०० कोटी रुपये जादा खर्च झाला, असे या प्रकरणाचा माहितीच्या अधिकारात पाठपुरावा करणारे संजय पांडे यांनी सांगितले. कंत्राटाच्या निविदा काढल्यानंतर साधनसामग्रीच्या रकमेपेक्षा सेवा आकार, मजुरी अशा गोष्टींचे दर वाढवत प्रकल्प खर्च वाढविण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते, असेही पांडे यांनी नमूद केले.त्याचबरोबर कंत्राटदारांना कामे देताना एका कंत्राटदारास पाचहून अधिक कामे देऊ नयेत असा नियम आहे, पण तो डावलून चार विशिष्ट कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखविण्यात आली. विविध मंडळांमधील वेगवेगळ्या कामांचे ‘एकत्रीकरण’ करून या कंत्राटदारांना जादा कामे मिळतील याची काळजी घेण्यात आली. त्यातून या कंपन्यांना तब्बल १४०० कोटी रुपयांची कामे मिळाल्याचे दिसून येते. अवघी ३० टक्केच माहिती मिळाली!मार्च महिन्यापासून या प्रकरणातील कागदपत्रे मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकारांतर्गत पाठपुरावा करीत आहेत. आता सहा महिने उलटले तरी अवघी ३० टक्केच कागदपत्रे मिळाली आहेत. बाकीची माहिती देण्यासाठी सतत टाळाटाळ सुरू असते, असे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत असलेले संजय पांडे यांनी सांगितले.*याबाबत ‘महावितरण’कडे विचारणा केली असता, एका टप्प्यात पाचपेक्षा अधिक प्रकल्पांचे काम कंत्राटदाराला द्यायचे नाही, असा नियम होता. त्याचे अजिबात उल्लंघन झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. *त्याच वेळी ही योजना सात टप्प्यांत राबविण्यात आली, अशी माहिती दिली. तसेच वीज आयोगाच्या मंजुरीपेक्षा जास्त दर कंत्राटदारांना मागितल्यानंतर त्याबाबतचे तपशील सादर करत मंजुरी देण्याची विनंती ‘महावितरण’ने आयोगाला केली होती. *योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवावा, असे वीज आयोगाने कळवले होते, असेही ‘महावितरण’च्या जनसंपर्क विभागातर्फे सांगण्यात आले.
