* ‘बंद’साठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेची मोर्चेबांधणी, भाजप व मनसेचा विरोध* २०१० पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचा ठराव मंजूर बेकायदा बांधकामांवर पोसले गेलेले आपले बालेकिल्ले धोक्यात आल्याने ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू नये, असा वादग्रस्त ठराव ठाण्यातील धास्तावलेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी सायंकाळी ठाणे महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देऊ नका, अशी भूमिका घेणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांनीही या ठरावाला पाठिंबा दिला. दरम्यान, गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ठाणे बंदमध्ये आपला पक्ष सहभागी होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपने घेतली असून राज ठाकरे यांच्या दट्टयामुळे मनसेचे स्थानिक नेतेही बुधवारी शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांपासून अंतर राखताना दिसले. गुरुवारचा बंद यशस्वी करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या नेत्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केल्याने ठाणेकर नाहक वेठीस धरले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कारवाई रोखण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकारठाणे शहरातील धोकादायक तसेच अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई रोखण्याची आमदारांची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी फेटाळून लावली. मात्र अतिधोकादायक इमारती तोडताना तेथील रहिवाशांच्या निवाऱ्याची अन्यत्र सोय केली जाईल. आणि ठाण्यासाठी समूह विकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) लागू करताना अनधिकृत बांधकाम आणि झोपडपट्टय़ांचाही त्यात समावेश करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, जितेंद्र आव्हाड, राजन विचारे, किसन कथोरे आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेची कारवाई रोखण्याची तसेच ठाण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्याची मागणी केली. त्यावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. मुंबईत क्लस्टर डेव्हलपमेंट राबविण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात येणार असून मुंबईची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लवकरच जाहीर केली जाईल. त्यानंतर मुंबईच्या धर्तीवर महानगर प्रदेशासाठी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ लागू करण्यात येईल. त्यात अनधिकृत इमारती तसेच झोपडय़ांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्विकासासाठी ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबतही गांभीर्याने विचार केला जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. ‘त्या’ लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करा- राज ठाकरे अनधिकृत बांधकामांना अजिबात थारा देऊ नये. उलट अशी बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांबरोबरच त्यांना संरक्षण देणाऱ्या नगरसेवक, आमदारांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका मांडत याप्रकरणी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुकारलेल्या ‘ठाणे बंद’मध्ये आपला पक्ष सहभागी होणार नाही, असे ‘मनसे’प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुधवारी जाहीर केले. मात्र, अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांच्या सूचनेवरही त्यांनी टीकास्त्र सोडले.बुधवारी राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
