चंद्रभागेचे पात्र आणि वाळंवट न वापरल्यामुळे किंवा तेथे भजन-कीर्तन करण्यास मज्जाव केल्यामुळे कुठल्याही प्रकारे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी वारकरी संघटनांची नदीपात्र वा वाळवंटात भजन-कीर्तन करण्याच्या परंपरेला परवानगी देण्याची मागणी फेटाळून लावली. आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या वारक ऱ्यांकडून तेथे मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण केले जाते. त्यातही धार्मिक विधींच्या नावाखाली तेथे नदीप्रदूषण केले जात असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने नदीपात्र आणि वाळवंटात कुठल्याही प्रकारच्या कृतींना बंदी घातली आहे, परंतु चंद्रभागेचे पात्र व वाळवंटात भजन-कीर्तन करण्यापासून वारक ऱ्यांना कुणी रोखू शकत नाही आणि तसे करून सातशे वर्षांच्या परंपरेला मज्जाव करणे हे घटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचा दावा करत काही वारकरी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, तसेच न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फेरविचार करावा आणि नदीपात्र व वाळंवटात धार्मिक विधी करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. वारीची आणि वारक ऱ्यांसाठी चंद्रभागेचे वाळवंटाचे काय महत्त्व आहे, हे विशद करणाऱ्या ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांच्या ओव्यांचा दाखलाही या वारकरी संघटनांनी न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करताना दिला होता. तसेच धार्मिक अधिकार गदा आणली जाऊ शकत नसल्याचे दावा केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांनी वारक ऱ्यांची मागणी फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणांत दिलेल्या एका निकालाचा दाखला दिला. नदी, नाले, तलाव हे स्वच्छ ठेवले पाहिजे, असे संतांनी सांगितल्याचे या निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे वाळवंट न वापरल्यामुळे किंवा तेथे भजन-कीर्तनास मज्जाव केल्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने संत गाडगे बाबांच्या स्वच्छतेच्या शिकवणही लक्षात ठेवण्याचे वारकरी संघटनांना सुनावले. त्यामुळे या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर आणि ‘नीरी’ने प्रदूषण रोखण्याबाबत दिलेले दोन अहवाल लक्षात घेता नदीपात्र व वाळवंटाच्या वापरावर बंदी घालणेच योग्य असल्याचेही स्पष्ट केले. जर वारक ऱ्यांना त्यांची परंपरा पुढे नेण्याचा अधिकार आहे, तर देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.या सगळ्या समस्येच्या निवारणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने वारक ऱ्यांच्या भजन-कीर्तनसाठी व तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी पर्यायी जागा शोधावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
