साखरेचा विषय गाजत असतानाच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी राज्य शासनाने घातलेल्या अटींमुळे साखर कारखानदारांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. आतापर्यंत मुक्तवाव असलेल्या साखर कारखानदारांवर बंधने आली आहेत. यामुळेच या योजनेला साखर कारखानादारांनी तीव्र विरोध केला आहे. साखरेचे भाव कोसळल्याने गेल्या हंगामात केंद्र सरकारने निश्चित केलेला (एफ.आर.पी.) दर शेतकऱ्यांना देणे साखर कारखान्यांना शक्य झाले नव्हते. यातूनच साखर उद्योगाला मदत करण्याची मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसह आठ राज्यांमधील प्रश्न लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची देणी देण्याकरिता साखर कारखान्यांच्या मदत होईल अशा पद्धतीने निर्णय घेतला. कर्जावरील दहा टक्के व्याजावर पहिल्या वर्षी केंद्र सरकार सवलत देणार आहे. पुढील चार वर्षे हा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. राज्यातील कारखान्यांना सुमारे दोन हजार कोटी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या योजनेचा महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला फायदा होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मांडली आहे. केंद्र व राज्य सरकार कर्जावरील दहा टक्के व्याजावर अनुदान किंवा सवलत देणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांना १२ किंवा १३ टक्के दराने कर्ज घ्यावे लागते. म्हणजेच दोन ते तीन टक्के फरकाची रक्कम साखर कारखान्यांना भरावी लागेल. यालाच साखर कारखानदारांचा आक्षेप आहे.
