फौजदारी चौकशी टाळण्याचा 'वेळकाढू' घाट!

अहवाल अखेर बासनातच जाणार?
सिंचन गैरव्यवहाराची फौजदारी चौकशी टाळण्यासाठी आणि वेळ काढण्यासाठी जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत चौकशीचा घाट राज्य सरकारकडून घातला जात आहे. चौकशी आयोग कायद्यानुसार किंवा कोणताही दर्जा न देता ही चौकशी झाली, तर त्यात निर्थक वेळ जाईलच, आणि अहवालही बासनात जाईल, अशीच शक्यता आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्यांना शासन व्हावे अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल, तर फौजदारी चौकशीच आवश्यक आहे, असे जाणकार सूत्रांचे मत आहे.
सिंचन गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी विधिमंडळात लावून धरत विरोधकांनी कामकाजच रोखून धरल्याने ही कोंडी फोडण्यासाठी डॉ. चितळे यांच्या विशेष समितीकडून चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. या समितीचा दर्जा, सदस्य व कार्यकक्षा सरकारने स्पष्ट केलेली नाही. पण चौकशी आयोग कायद्याखाली ती केली जाण्याची अथवा जलसंपदा खात्याने नेमलेल्या वडनेरे, बेंडीगिरी समित्यांनी ज्या पध्दतीने चौकशा केल्या, त्याच पध्दतीने कोणताही दर्जा न देता 'त्रयस्थ तज्ज्ञांकडून चौकशी' एवढेच स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. या समिती किंवा आयोगाकडे शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळापासून मंजूर झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची चौकशी दिली जाईल.
एवढय़ा प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. चौकशी आयोग कायद्यानुसार ती झाल्यास कोणत्याही संस्था, नागरिक किंवा कोणालाही माहिती व मुद्दे सादर करता येतील. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्यासाठी कमीत कमी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत २०१४ च्या निवडणुका येतील. वेळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवून चौकशीचे गाडे सुरू करण्याचे सरकारचे धोरण असून गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असेही या सूत्रांना वाटते.
'आदर्श' गैरव्यवहारामध्येही फौजदारी चौकशी टाळण्यासाठी चौकशी आयोग नेमला गेला. त्याचे काम अजून संपलेले नाही. ज्यांच्यावर संशयाची सुई होती, त्यापैकी काहींचे निधनही झाले आहे.
फुगविलेल्या किंमतीला नियमबाह्य़रित्या करोडो रूपयांची कंत्राटे देऊन शासकीय तिजोरीतील पैशांची लूट करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात कामे योग्यप्रकारे झाली नाहीत, असे आरोप सिंचन घोटाळाप्रकरणी करण्यात आले. दोषींना शासन करायचे असेल, तर तेलगी प्रकरणाप्रमाणे फौजदारी चौकशी समिती नेमणे आवश्यक आहे.
दोषींविरूध्द गुन्हा नोंदवून न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे अधिकार चौकशी समितीला देण्याची गरज आहे. अन्यथा चौकशी आयोग कायद्यानुसार झालेल्या चौकशांचे अहवाल बासनात गुंडाळले जातात, त्यात आणखी एकाची भर पडणार आहे.