राज्यातील टोलसंस्कृती लवकरच आपला गाशा गुंडाळणार आहे. टोलसंस्कृती टप्प्याटप्प्याने हद्दपार करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली असून पहिल्या टप्प्यात तब्बल ४० टोलनाके बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. आर्थिक भारामुळे सर्वच टोलनाके बंद करता आले नाहीत तरी चारचाकी छोटय़ा गाडय़ांना सरसकट टोलमाफी देऊन जनतेला दिलासा देण्याचाही निर्धार सरकारने केला आहे. राज्यात सर्वत्र टोलचे पेव फुटले असून कोणताही पूल वा रस्ते प्रकल्प सुरू होताच तेथे टोल आकारला जातो. ठाणे जिल्ह्य़ात तर कोणत्याही रस्त्यावर गेले तरी टोल द्यावाच लागतो. अशीच परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात राज्यात सर्वत्र असून जनतेमध्ये त्याबाबत नाराजी आहे. मागील सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर ४४ टोलनाके बंद करून जनतेला काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. आता त्याच्यापुढे जात करार संपत आलेले आणि कमी प्रमाणात रक्कम वसुली बाकी असलेले ४० टोलनाके रद्द करण्याची भूमिका सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली आहे. त्यासाठी अभ्यासगटही स्थापन करण्यात आला असून दोन-तीन महिन्यांत हे नाके बंद करण्याबाबताच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.*राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३८, एमएसआरडीसीचे ४३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचआय)चे ४० असे १२१ टोलनाके आहेत. *हे टोलनाके बंद करणे शक्य आहे का किंवा टोलचा दर कमी करणे शक्य आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. *हे टोलनाके बंद केल्यानंतर शासनावर किती आर्थिक भार पडेल तसेच कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, याचा अभ्यास ही समिती करेल. *ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्व टोलनाक्यांचे एकत्रिकरण करून जनतेला दिलासा देण्याबाबतही ही समिती उपाययोजना सुचविणार.*नालासोपारा, दौंड, विदर्भातील रेल्वे उड्डाणपुलावरील १० टोलनाकेही लवकरच बंद केले जाणार आहेत.अभ्यासगटाद्वारे सर्व टोलनाक्यांचा आढावा घेण्यात येणार असून हे टोलनाके बंद करणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य नसल्यास मोठय़ा वाहनांना अधिक काळ टोल आकारला जाईल आणि छोटय़ा गाडय़ांना (कार, जीप वगैरे) सरसकट टोलमधून वगळण्याबाबतही विचार सुरू आहे. मात्र समितीचा अहवाल आल्यानंतरतच सर्व चित्र स्पष्ट होईल आणि निर्णय घेणेही सोईचे ठरेल.- चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री
