निवडणूक प्रचारादरम्यान मतदारांना दाखवलेले टोलमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी फडणवीस सरकारने प्रयत्न सुरू केले खरे, मात्र या प्रयत्नांना उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे जोरदार धक्का बसला आहे. नागपूर-चंद्रपूर मार्गावरील तडाली टोलनाका बंद करण्याचा राज्य सरकारचा अवघ्या १५ दिवसांपूर्वीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत या टोलनाक्यावरील वसुली सुरूच ठेवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच यापूर्वी बंद करण्यात आलेल्या ४४ टोलनाक्यांबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने सरकारची टोलमुक्ती मोहीम संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत.नागपूर-चंद्रपूर मार्गावरील तडाली टोलनाका बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, टोलनाक्याचे ठेकेदार सहकार ग्लोबल प्रा. लि. यांनी राज्य सरकारच्या या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले. ठेकेदाराचा हिशेब पूर्ण न करताच टोल बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असून टोलवसुली पुन्हा सुरू करण्याची मुभा न्यायालयाने ठेकेदाराला दिली. शिवाय अंतिम निर्णय होईपर्यंत ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आलेल्या ४४ टोलनाक्यांबाबत न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावरूनही न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धारेवर धरल्याचे समजते. त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण न करताच करण्यात आलेली टोलबंदी सरकारच्याच अंगलट येण्याची शक्यता असल्याचे या विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. ४४ टोलनाक्यांबाबत चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तडाली टोलनाक्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ४४ टोलनाक्यांचा निर्णयही सरकारच्या विरोधात जाण्याची भीती या विभागातील अधिकाऱ्यांना आहे.राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३८, रस्ते विकास महामंडळाचे ४३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे ४० असे एकूण १२१ टोलनाके आहेत. यापैकी ४० टोलनाके रद्द करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.नागपूर-चंद्रपूर मार्गावरील तडाली टोलनाका बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाने बंद करण्यात आलेल्या अन्य टोलनाक्यांबाबतही चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
