मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली घोटाळा; सवलतीच्या कराराची नोंदणी नाही; घोटाळ्याची ‘एसीबी’कडून गोपनीय चौकशी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालेला असतानाही महामार्गाचे काम करणाऱ्या ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीची टोलवसुलीच्या नावाखाली कोटय़वधींची बेकायदा लूट सुरू आहे, असा आरोप होत असतानाच आता या प्रकल्पाविषयी आणखी एक घोटाळा उघड झाला आहे. या प्रकल्पाच्या सवलतीबाबत राज्य सरकार आणि कंपनीमध्ये झालेल्या कराराची नोंदणीच झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या १३ वर्षांपासून कंपनीतर्फे बेकायदेशीररीत्या टोलवसुली सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयानेही या आरोपाची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे गोपनीय चौकशी सुरू केल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. ठाणेस्थित प्रवीण वाटेगावकर यांनी या घोटाळ्याबाबत जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रकल्पातील सवलतीबाबत कंपनी आणि एमएसआरडीसीमध्ये झालेल्या कराराची नोंदणीच झालेली नाही. तसेच त्याचे मुद्रांक शुल्कही बुडवण्यात आले असून गेल्या १३ वर्षांपासून या मार्गावर बेकायदा टोलवसुली केली जात असल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत अशी नोंदणी बंधनकारक असते का, असेल तर हे कराराची नोंदणी करण्यात आली का याचा खुलासा करण्याचे आदेश कंपनी तसेच एमएसआरडीसीला दिले आहेत. ही नोंदणी झाली नसेल आणि मुद्रांक शुल्क बुडवण्यात आले असेल तर राज्य सरकारला त्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. टोलवसुलीच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा खर्च म्हणून कंपनीने आतापर्यंत २,८६९ कोटी रुपये वसूल केलेले आहेत. परंतु त्यानंतरही कंपनीकडून टोलवसुली सुरू असून मार्च महिन्यात कंपनीने या टोलवसुलीतून बेकायदेशीररीत्या ३२५ कोटी रुपयांची लूट केली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कोटय़वधींची लूट मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालेला असतानाही महामार्गाचे काम करणाऱ्या ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनी टोलवसुलीच्या नावाखाली कोटय़वधींची बेकायदा लूट सुरू आहे, या वाटेगावकर यांच्या आरोपांची दखल घेत एसीबीमार्फत त्यांची गोपनीय चौकशी सुरू केल्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली.
