आर्थिक डबघाईला आलेल्या बेस्ट प्रशासनाला एका बाजूने राज्य सरकारकडून कोणतेही थेट अनुदान मिळत नसताना दुसऱ्या बाजूने पथकर माफीची (टोल) सवलतही मिळण्यात अडचणी येत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांना सेवा पुरवणाऱ्या बेस्टला पथकरापोटी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत तब्बल १६ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. यावर टीक करताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एसटी महामंडळाप्रमाणे बेस्ट समितीलाही मुभा मिळावी, अशी मागणी केली. बेस्टच्या बसगाडय़ा ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाइंदपर्यंत जातात; मात्र त्यासाठी मुंबईच्या वेशीवरील पथकर नाक्यांचा अडथळा कर भरूनच गाडय़ा पार होतात. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून बेस्टने आजवर एकूण ४५.९५ कोटी रुपयांचा पथकर भरला. यात २०१२-१३ या वर्षांतच १३.१७ कोटी रुपये भरले. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत १२ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद पथकरासाठी केली. प्रत्यक्षात बेस्टला १४ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात १६ कोटी रुपये यासाठी बाजूला ठेवले आहेत. मुंबई पालिकेत शिवसेना सत्ताधारी आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या परिवहन खात्याचा मंत्रीही याच पक्षाचाच आहे. हे खाते दिवाकर रावते यांच्याकडे आहे. त्यांनी एसटी महामंडळाला पथकरमाफी दिली असली, तरी बेस्टबाबत हे धोरण नाही. या प्रकरणी परिवहनमंत्र्यांनी बेस्टच्या बाजूने न्याय दिलेला नाही, अशी टीका बेस्ट समितीच्या अंदाजपत्रकावरील चर्चेत विरोधकांनी केली. बेस्टला किमान पथकरात सूट मिळावी. त्यासाठी प्रशासनानेही प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत समितीतील मनसेचे सदस्य केदार होंबाळकर यांनी व्यक्त केले.
