सीबीआय चौकशीची चव्हाण यांची मागणी तूर खरेदी योजनेत व्यापाऱ्यांनी ४०० कोटींचा घोटाळा केल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तूर उत्पादनाबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी चुकीची माहिती देत केंद्राची दिशाभूल तर केलीच, पण त्यातून तूर खरेदीचा गोंधळ झाल्याचा आरोप करीत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या साऱ्या घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी सोमवारी केली. गेल्या वर्षी झालेल्या डाळ घोटाळ्यामुळे तुरडाळीचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यातून धडा घेत राज्य सरकार यंदा तरी तूर आणि डाळीचे नियोजन करील अशी अपेक्षा होती. परंतु तूर खरेदीतील गोंधळ आणि त्यात घोटाळा झाल्याची खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिलेली कबुली यामुळे परिस्थिती आणखीच चिघळली आहे. तूर खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने तुरीसाठी प्रति क्विंटल ५०५० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात तूर लागवड केली. त्यामुळे राज्यात यंदा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले असून ती खरेदी करण्यात सरकारने घातलेल्या गोंधळामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. राज्य सरकारने तूर उत्पादनाबाबत प्रत्येक वेळी वेगवेगळे आकडे सांगत केंद्राची आणि राज्यातली जनतेचीही दिशाभूल केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सरकारने पहिल्या अंदाजानुसार राज्यात तुरीचे १२.५६ लाख टन उत्पादन होईल असे जाहीर केले. त्यानंतर १६ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ११.७१ लाख टन उत्पादन अपेक्षित असल्याचे सांगितले. तर ५ एप्रिल रोजी तूर डाळीचे उत्पादन २०.३५ लाख टन होईल असे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले. याचाच अर्थ अवघ्या तीन आठवडय़ात तुरीच्या उत्पादनात ११.७१ लाख टनावरून २०.३५ लाख टनापर्यंत वाढ कशी झाली, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. तूर लागवडीच्या क्षेत्रात केवळ २५ टक्यांनी वाढ झाली असताना उत्पादनात मात्र तब्बल पाचपट वाढ कशी झाला, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. तूर खरेदीबाबतही राज्य सरकारने असाच घोळ घातला असून नाफेडमार्फत २२ एप्रिलपर्यंत केवळ चार लाख टन तुरीची खरेदी झाली. तर खासगी व्यापाऱ्यांनी पाच लाख टन तुरीची खरेदी केली आहे. त्यानंतर आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख टन अशी दोन लाख टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे. म्हणजेच असूनही नऊ लाख टन तूर शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असून त्याची खरेदी कोण करणार, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. शेवटचा दाणा शिल्लक असेपर्यंत सरकारने हमीभावाने तूर खरेदी करावी, डाळीवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून किमान २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, डाळीवरील निर्यातबंदी हटवावी विविध देशांसोबत करण्यात आलेले तूर खरेदी करार तूर्तास स्थगित ठेवावेत, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे.
