तिप्पट नफेखोरी होत असतानाही सरकार थंडच; साठेबाजांवर कारवाईस कुचराई डाळींचे दर नियंत्रित करण्याचा कायदा महिना-दीड महिन्यात अस्तित्वात आल्यास व्यापाऱ्यांना बाजारपेठेत तूरडाळ जास्तीत जास्त १०० ते ११० रुपये किलो दराने विकावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांकडून ५० ते ६० रुपयांहून कमी दराने तूरडाळ खरेदी करूनही व्यापारी दुप्पट ते तिप्पट नफा कमावत असूनही सरकार मात्र अजूनही थंडच आहे. डाळींच्या साठय़ांवर नियंत्रण लागू असूनही साठेबाज व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर कारवाई होत नसल्याने बाजारातील डाळींचे दर वाढतच आहेत. डाळींचे चढे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारपेठेतील कमाल विक्री किंमत ठरवून देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा प्रस्तावित केला आहे. त्याबाबतचे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत त्याला मंजुरी मिळाल्यावर त्याबाबत अध्यादेश काढल्यावर तो पुन्हा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागेल किंवा पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर केल्यास ते पाठवावे लागेल. पण या कायद्यानुसार डाळींची कमाल विक्री किंमत ठरविताना व्यापाऱ्यांनी किती किमतीला ती शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली आहे, ती भरडणे, वाहतूक आणि अन्य कर व खर्च गृहीत धरून होलसेल व किरकोळ व्यापाऱ्यांचा नफा ठरविला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या किमतीवर प्रतिकिलो २० ते २५ रुपये इतका खर्च व नफा गृहीत धरून डाळीची कमाल विक्री किंमत ठरविली जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्य सरकारकडून उपाययोजना तातडीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने सुमारे दोन लाख १२ हजार क्विंटल इतकी तूर नाफेडमार्फत खरेदी करून ती गोदामांमध्ये ठेवली आहे. डाळींचे दर आणखी वाढले तर उपाय म्हणून अंत्योदय व दारिद्रय़रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांसाठी प्रतिकुटुंब किंवा प्रतिशिधापत्रिका एक किलो या प्रमाणानुसार ती दिली जाईल. त्यांच्यासाठी दोन महिने हा साठा पुरेल. ही डाळ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून गोदामांपर्यंत वाहतूक खर्च, अन्य खर्च व कर धरून ८० ते ८५ रुपये किलोने सरकारने खरेदी केली आहे. त्यामुळे सरकारने नवीन कायद्यातील तरतुदी लागू केल्यावर तूरडाळीची बाजारातील कमाल विक्री किंमत या दरावर जास्तीत जास्त २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो गृहीत धरूनही ती १०० ते १०५ रुपये ठरवावी लागेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
