खरेदी केंद्रांवर २२ एप्रिलपर्यंत नोंदणी झालेल्या डाळीची सरकारकडून खरेदी

राज्यातील तुरीच्या मुद्दय़ावरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवसेनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा चकवा दिला. तूर खरेदीवरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच आवाज उठविण्याच्या शिवसेनेच्या रणनीतीचा सुगावा लागताच फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच तुरीच्या प्रश्नाची सोडवणूक करणारा निर्णय जाहीर केला. २२ एप्रिलपर्यंत राज्यातील खरेदी केंद्रांवर नोंदणी झालेली सर्व तूर राज्य शासन खरेदी करणार असून यासाठी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर तूर विक्रीसाठी आणणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

राज्यात यंदा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले असून नाफेडने २२ एप्रिलपासून तूर खरेदी बंद केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. त्याबाबत मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारला जाब विचारण्याची रणनीती शिवसेनेने आखली होती. मात्र याचा सुगावा लागताच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी तुरीच्या प्रश्नावर आढावा बैठक घेतली. पणनमंत्री सुभाष देशमुख, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट, पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक आणि संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या खेळीची कल्पना येताच शिवसेना मंत्र्यांनी तातडीने एका शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची  भेट घेऊन तुरीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली.

आता विकण्यासाठी आलेली तूर शेतकऱ्यांची आहे की व्यापाऱ्यांची याची तपासणी करण्यात येणार आहे. जर शेतकऱ्यांच्या नावाने व्यापाऱ्यांनी तूर खरेदीसाठी आणलेली असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. ज्यांनी मोठय़ा प्रमाणात तूर विक्रीसाठी आणली आहे, त्यांचा सातबारा उतारा तपासणी आणि लागवडीसंदर्भातील माहिती सॅटेलाइटद्वारे घेण्यात येणार आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे पैसे सात दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तूर खरेदीसाठी लागणाऱ्या बारदाना खरेदीचे अधिकार स्थानिक स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले.

निर्णय काय?

  • राज्यात यंदा गेल्या १० वर्षांत प्रथमच प्रतिक्विंटल ५०५० रूपये हमी भाव देवून चार लाख टन (४० लाख क्विंटल) तूर खरेदी करण्यात आली आहे.
  • राज्यातील विक्रमी तूर उत्पादन पाहून राज्य शासनाने तूर खरेदीची मुदत पहिल्यांदा १५ मार्चवरून १५ एप्रिलपर्यंत वाढविण्याती विनंती केंद्रास करण्यात आली होती.
  • त्यानंतरही तूर शिल्लक राहिल्याने ही मुदत २२ एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली. अजूनही राज्यात तूर शिल्लक असून खरेदी केंद्रांवर २२ एप्रिल रोजी ज्या शेतकऱ्यांनी तूर आणली आहे, त्यांची सर्व तूर खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
  • देशातील यंदाची तूर खरेदी : ११ लाख टन
  • राज्यातील वाटा : चार लाख टन
  • कर्नाटक : दोन लाख टन
  • तेलंगणा : १.६ लाख टन
  • गुजरात : १.२५ लाख टन
  • मध्यप्रदेश : ८५ हजार टन

१५ लाख टन तुरीचे काय?

राज्यात यंदा तुरीचे विक्रमी असे २०.३५ लाख टन उत्पादन झाले आहे. त्यापैकी चार लाख टन तूर नाफेड आणि एफसीआयने खरेदी केली आहे, तर अंदाजे १० लाख क्िंवटल तूर अजूनही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आहे. ही सर्व तूर खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तरीही मोठय़ा प्रमाणात तूर अजूनही शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या तुरीचे काय करायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.