कामगार सुधारणांच्या विरोधात कामगार संघटनांकडून बुधवार, २ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला असला तरी याचा मोठा फटका देशातील अर्थ तसेच उद्योग क्षेत्राला बसणार आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारकडून राबविले जाणाऱ्या कामगार क्षेत्रातील सुधारणांना विविध ११ हून अधिक केंद्रीय कामगार, कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला असून एक दिवसाचा बंद पुकारला आहे.
या बंद आंदोलनात बँक, विमा तसेच खासगी उद्योग, निर्मिती, सेवा क्षेत्रातील सर्व कामगार, कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने तमाम अर्थव्यवस्थाच एक दिवसाकरिता ठप्प पडण्याची चिन्हे आहेत. विविध राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचारी, वाहतूक सेवा क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच संघटना या बंदमध्ये सहभागी होत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियातील पाचही कामगार संघटनांनी सरकारच्या निर्गुतवणुकीला विरोध दर्शवीत या संपाला साथ देण्याचे निश्चित केले आहे.
दरम्यान, भारतीय मजदूर संघाने या बंदमधून ऐनवेळी माघार घेतली असली त्याचा आंदोलनावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असा दावा प्रमुख सहभागी संघटनांनी केला आहे.
बंदचा मुहूर्त ठरल्यानंतर कामगार संघटनांच्या मागणीबाबत गेल्या आठवडय़ात दोन वेळा सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा झाली. थेट कामगारमंत्री तसेच अर्थमंत्र्यांनीही कामगार संघटनेच्या नेत्यांशी केलेल्या बोलणीनंतरही हा तिढा सुटू शकला नाही.

राष्ट्रीय स्तरावर बँक व विमा क्षेत्रानेही समस्त कामगार वर्गाची साथ देण्याचे निश्चित केल्याने संपाच्या दिवशी समस्त वित्तीय क्षेत्रावर प्रभाव दिसेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कर्मचारी विमा योजना यातून स्वेच्छेने निवड करण्याच्या प्रस्तावालाही कामगारांचा असल्याचे या बंदमधून दर्शविले जाईल.
– विश्वास उटगी, सरचिटणीस,
महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी महासंघ.