याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाकडून मान्य अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी नवी मुंबई पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष शिवराम पाटील यांच्यासह पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याच्या पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. पाटील यांच्यासह अनिता पाटील, दीपा गवाते, अपर्णा गवाते, नवीन गवाते या नगरसेवकांनी अ‍ॅड्. जोएल कार्लोस यांच्यामार्फत मुंडे यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना आयुक्तांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार नगरसेवकांना अशा प्रकारे अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. अपात्र ठरवण्याची शिफारस आयुक्त महासभेला करू शकतात. त्यानंतर महासभा दिवाणी न्यायालयाकडे तशी शिफारस करते. २५ ऑक्टोबर रोजी आयुक्तांविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात येऊनही त्यांनी या नगरसेवकांना अपात्र ठरवल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत आयुक्तांच्या नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. कोपरखैरणे येथे आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता असून, ती नवी मुंबई पालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून आहे. शिवाय तेथे आपले कुटुंबीय वास्तव्यही करत नाही. २००९ मध्ये ही मालमत्ता मुलाच्या नावे वर्ग करण्यात आली आणि त्यावर कुठल्याही प्रकारचे अनधिकृत कामकाज करण्यात आलेले नाही, असा दावा पाटील यांनी याचिकेत करण्यात आला आहे.
