पोलिसांसाठी घराची वानवा असतानाही ताडदेव येथील सुमारे दोन एकरचा मोकळा भूखंड बिल्डरला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी आंदण दिल्याचा आरोप केला जात आहे. शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडाच्या बदल्यात पोलिसांच्या पदरी फक्त ६० घरे पडणार असल्यामुळे खळबळ माजली आहे. इतक्या मोठय़ा भूखंडाच्या बदल्यात आणखी घरे पोलिसांना मिळाली पाहिजेत, अशी भूमिका महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाने घेतली आहे.मुंबईत पोलिसांच्या मालकीचे सुमारे ८६ एकर भूखंड असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. या मध्ये ताडदेव येथेही पोलिसांच्या मालकीचा सुमारे दोन एकरपेक्षा अधिक भूखंड होता. मात्र हा भूखंड दिलीप ठक्कर यांच्या एस. डी. कॉर्पोरेशनला झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्यासाठी देण्यात आला. हा भूखंड त्यांना कोणाच्या आदेशाने दिला गेला, कोणाच्या आदेशावरून या भूखंडाच्या बदल्यात फक्त ६० घरे स्वीकारण्यात का आली आदी तपशील घेतला जाईल. उपलब्ध भूखंडाचा आढावा घेताना ही बाब लक्षात आल्याचे अरुप पटनाईक यांनी सांगितले. एस. डी. कॉर्पोरेशन यांच्याकडून सुमारे दोन हजार झोपुवासीयांसाठी नव महाराष्ट्र नगर झोपु योजना राबविली जात आहे. पोलिसांना द्यावयाची ६० घरेही अद्याप बांधण्यात आलेली नाहीत. मात्र खुल्या बाजारात विक्री करावयाच्या दोन जुळ्या टॉवर्सची उभारणी करण्यात आली असून तिसऱ्या टॉवर्सचे बांधकाम सुरू आहे. पोलिसांच्या भूखंडावर चार संक्रमण शिबिरे बांधण्यात आली आहेत. पोलिसांच्या मालकीच्या भूखंडाची मोजणी करून त्यानुसार घरे घ्यावी, अशी सूचना पटनाईक यांनी केली आहे.पोलिसांकडे घरांची वानवा असताना मालकीचे भूखंड झोपु योजनांसाठी देणे योग्य नाही. ताडदेवसारख्या परिसरात पोलिसांच्या मालकीचा दोन एकरपेक्षा अधिक भूखंड आहे. त्याबदल्यात फक्त ६० घरे म्हणजे हास्यास्पद आहे. एकतर हा भूखंड आम्ही परत घ्यायला हवा वा पोलिसांसाठी आणखी घरे मिळायला हवीतअरुप पटनाईक, व्यवस्थापकीय संचालक, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळआम्ही पोलिसांचा भूखंड घेतलेला नाही. पोलिसांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर पोलिसांसाठी इमारत बांधणार आहोत. झोपु प्राधिकरणाने दिलेल्या इरादा पत्रात आम्हाला जे मंजूर झाले आहे त्यानुसार आम्ही बांधकाम करणार आहोत. जे मंजूर नाही वा इरादा पत्रात उल्लेख नाही ते आपण देऊ शकत नाही. पोलिसांना काही समस्या असतील तर त्यांनी त्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करून सोडवाव्यात. जे मंजूर करण्यात आले आहे ते बांधण्यास आम्ही बांधील आहोत. अमित ठक्कर, व्यवस्थापकीय संचालक, एस. डी. कॉर्पोरेशन.पोलिसांचा भूखंड नऊ हजार चौरस मीटर इतका असून त्यावर पोलीस गृहनिर्माण असे आरक्षण आहे. डीसी रूल ३३ (१०) परिशिष्ट ४ अन्वये कलम ७.५ नुसार यापैकी फक्त ३३ टक्के म्हणजे सुमारे ३०२५.७५ चौ. मी बांधकाम क्षेत्र प्रस्तावित आहे झोपु प्राधिकरणातील अधिकारी
