फेरीवाले आणि विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणांमुळे व्यापलेले रस्ते, पदपथ मुंबईकरांसाठी मोकळे करून देण्याऐवजी या फेरीवाल्यांनाच ‘मोकळे रान’ करून देण्याचा घाट मुंबई महापालिकेने घातला आहे. मुंबईतील अडीच लाख फेरीवाल्यांना अधिकृत करून त्यांना परवाने कसे देता येतील, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने दोन सदस्यांची एक समिती नेमली आहे. केंद्र शासनाच्या ‘नॅशनल पॉलिसी फॉर अर्बन स्ट्रीट व्हेंडर्स’ धोरणाअंतर्गत शहरातील लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाल्यांना सामावून घेण्याच्या भूमिकेवर पालिका प्रशासनाने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी टाटा इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल सायन्सचे प्राध्यापक एस. भौमिक आणि रचना संसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चरचे डॉ. रोहित शिंकरे यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती मुंबईत अधिकाधिक फेरीवाल्यांना कसे सामावून घेता येईल व त्यासाठी योग्य जागा कोणत्या याचा अभ्यास करणार आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. रस्त्यांवर अन्न शिजवून विक्री करता येणार नाही, मंदिर, शाळा, रेल्वेस्थानक परिसरात फेरीवाल्यांना बंदी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी पालिकेने अद्याप केलेली नाही. असे असताना, केंद्र शासनाच्या धोरणाचा विचार करून अडीच लाख फेरीवाल्यांचा ‘ठेका’ घ्यावासा वाटतोच कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.तीन लाख अनधिकृत विक्रेतेमुंबईत सध्या १५,५०० परवानधारक फेरीवाले असून पालिका अधिकाऱ्यांनुसार सुमारे तीन लाख अनधिकृत फेरीवाले आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने ‘फेरीवाला’ व ‘ना फेरीवाला’ क्षेत्र निश्चित केले होते. त्यासाठी १९३ जागा निश्चित करून तेथे फलकही लावले होते. मात्र राजकीय दबावापोटी ही योजना अमलात आली नाही.महापौरांचा इशारामुंबईतील पदपथ हे लोकांना चालण्यासाठी असून फेरीवाल्यांचे धंदे चालावेत यासाठी नाहीत, याची जाणीव पालिका प्रशासनाने ठेवावी. प्रथम सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी मगच केंद्राच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा विचार करावा, असा स्पष्ट इशारा महापौर सुनील प्रभू यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
