मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी 'उडता पंजाब' चित्रपटातील काही आक्षेपार्ह शब्द वगळण्याची सेन्सॉर बोर्डाची मागणी मान्य केली असली तरी उर्वरित चित्रपटाला मंजुरी देण्यात आली आहे. चित्रपटात आक्षेपार्ह शब्द नसावेत, असा कोणताही नियम नसल्यामुळे या चित्रपटातील अन्य आक्षेपार्ह शब्दांना परवानगी देण्यास हरकत नाही. प्रत्येक संवादातील आक्षेपार्ह शब्दांवर हरकत घेण्याची गरज नसल्याचे यावेळी न्यायालयाने म्हटले. तसेच 'उडता पंजाब'ला पुढील ४८ तासांत नवे प्रमाणपत्र द्या असे सांगताना न्यायालयाने चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखून धरण्याची सेन्सॉर बोर्डाची मागणी फेटाळली. आठवडाभराच्या वादावादीनंतर निहलानी यांनी अखेर रविवारी ‘उडता पंजाब’मधील १३ दृश्यांना कात्री लावत प्रदर्शनाला परवानगी दिली होती. मात्र, न्यायालयाने यापैकी केवळ एका दृश्यालाच कात्री लावण्याची गरज असल्याचा निकाल दिला. Bombay HC:As far as cut no 5 suggested by CBFC is concerned,there are some abusive words,some abusive words need to be deleted. #UdtaPunjab — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC : We are not in agreement that in some films cuss words have been allowed so these should be allowed here too #UdtaPunjab — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC : There is no need to assert or incorporate abusive words in every dialogue. #UdtaPunjab — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC: Cut no 6 are general words ( MP,MLA,Parliament etc),don't refer to any outfit but reflect for general political work #UdtaPunjab — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC: Cut suggestion no 8 not necessary.. only one close up scene of injecting drug will not violate the mandate #UdtaPunjab — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC : Cut suggestion no 7 not needed.No need to delete the scratching scene in song no 3 suggested by CBFC. — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC:Punjab is land of green revolution,brave sentence (Zameen banjar te aulaad kanjar) can't affect that image — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 Bombay HC: On cut no 9 (Tommy Singh urinating in front of crowd) ,we don't feel that this scene is necessary #UdtaPunjab — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 CBFC directed by Bombay HC to issue a fresh certificate to movie #UdtaPunjab in 2 days. CBFC's demand for a stay refused by HC. — ANI (@ANI_news) June 13, 2016 तत्पूर्वी नोंदविलेल्या निरीक्षणात न्यायालयाने चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला(सीबीएफसी) चित्रपट सेन्सॉर करण्याचा हक्क नसल्याचा पुनरूच्चार केला. याशिवाय, चित्रपटामध्ये सुचविण्यात आलेले कट्स हे घटनेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशांना धरून असले पाहिजेत, असेदेखील न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. 'उडता पंजाब' या चित्रपटात पंजाबमधील ड्रग्जच्या धोक्यावर भाष्य करण्यात आले आहे. एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर करणे हे सीबीएसईच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे बोर्डाने सुचविलेले कट्स हे हे घटनेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशांना धरून असले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. एखाद्या चित्रपटातील गाणी, संवाद आणि अन्य गोष्टींकडे वेगवेगळे पाहण्यापेक्षा त्या चित्रपटाच्या संपूर्ण परिणामाकडे पाहणे अधिक योग्य ठरेल. सर्जनशील व्यक्तींना त्यांच्या चित्रपटासाठीची पार्श्वभूमी आणि अन्य गोष्टी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. चित्रपट कसा बनवायचा याचा आदेश कोणीही देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. 'सीबीएफसी'चे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांच्याकडून 'उडता पंजाब' या चित्रपटात ८९ कट्स सुचविण्यात आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे 'उडता पंजाब'चा निर्माता अनुराग कश्यप आणि पहलाज निहलानी यांच्यात वाकयुद्धही रंगले होते. या चित्रपटातील 'पंजाब' या नावाचा उल्लेख, निवडणूक, राजकीय पक्ष आणि संदर्भांवर आक्षेप घेत ते वगळण्याचा आदेश निहलानी यांनी दिला होता. अखेर गेल्या आठवडाभराच्या वादावादीनंतर निहलानी यांनी अखेर रविवारी ‘उडता पंजाब’मधील १३ दृश्यांना कात्री लावत प्रदर्शनाला परवानगी दिली होती.