सर्व १९ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी अर्थसंकल्पाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांचे दोन टप्प्यांत निलंबन मागे घेण्याची तयारी सत्ताधारी पक्षाने दर्शविली असली तरी सर्व १९ आमदारांचे निलंबन एकदम मागे घ्यावे, अशी विरोधी नेत्यांची मागणी आहे. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविण्यासाठी चंद्रपूर ते पनवेल या संघर्षयात्रेत सर्व विरोधी आमदार सहभागी होणार असल्याने विधानसभेच्या कामकाजावर विरोधकांचा बहिष्कार कायम राहणार आहे. विधान परिषदेत लेखानुदान मंजूर करण्याकरिता सत्ताधारी भाजपने विधानसभेतील आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. पहिल्या टप्प्यात उद्या १२ तर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उर्वरित सात जणांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी दिला आहे. मात्र सर्व १९ आमदारांचे निलंबन एकाच वेळी मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. दोन टप्प्यांमध्ये का, असा सवालही त्यांनी केला आहे. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर निलंबन झालेल्या आमदारांचे संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने महत्त्व वाढू नये म्हणून निलंबन मागे घेण्याची भाजपची योजना आहे. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याकरिता काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, जनता दल (से), समाजवादी पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन कवाडे, एमआयएम या सर्व विरोधकांनी चंद्रपूर ते पनवेल अशी संघर्षयात्रा आयोजित केली आहे. जनता पक्षाच्या काळात इंदिरा गांधी किंवा बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी काढलेल्या शेतकरी यात्रेच्या धर्तीवर ही संघर्षयात्रा काढण्यात येणार आहे. चंद्रपूरपासून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र असा प्रवास करीत ४ एप्रिलला पनवेलमध्ये त्याचा समारोप होईल. ही यात्रा संपेपर्यंत विरोधी आमदार विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. विधान परिषदेत मात्र विरोधी आमदार कामकाजात उद्यापासून सहभागी होतील. थेट जनतेसमोर जाणार : पृथ्वीराज चव्हाण कर्जमाफी करण्यास सरकार तयार नसल्याने थेट जनतेत जाऊन शेतकऱ्यांना भाजपच्या शेतकरीविरोधी धोरणांची माहिती देण्याचा या यात्रेचा उद्देश असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. काँग्रेस सरकारने २००८ मध्ये कर्जमाफी केली होती आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला होता. तेव्हा फक्त बँकांचा फायदा झाला हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा चुकीचा असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.