चार विधेयकांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दृष्टीने, तसेच एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संबंधित चार विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी सकाळी घेतलेल्या विशेष बैठकीत मंजुरी देत एक पाऊल पुढे टाकले. ही विधेयके संसदेत मंजूर करून घेणे हा त्यापुढील टप्पा असून, अप्रत्यक्ष कररचनेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या कराची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच ही विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. केंद्रीय जीएसटी, एकात्मिक जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेशविषयक जीएसटी आणि राज्यांना नुकसानभरपाई अशी ही चार विधेयके आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अध्यक्ष असलेल्या व सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असलेल्या जीएसटी परिषदेने १२ बैठकांमध्ये या चारही विधेयकांना सखोल चर्चेनंतर मंजुरी दिली होती. त्यावर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमतीची मोहोर उमटवली आहे. याव्यतिरिक्त राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) विधेयकाचा मसुदाही जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेला आहे. या चार विधेयकांना संसदेची संमती मिळताच राज्य जीएसटीच्या विधेयकाला सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती लागेल. ही सगळी प्रक्रिया जूनपर्यंत संपवून १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असेल. ५,१२,१८ आणि २८ टक्के असे करांचे चार टप्पे जीएसटी परिषदेने निश्चित केले आहेत. मात्र, आदर्श जीएसटी (मॉडेल अ‍ॅक्ट) विधेयकामध्ये करांची कमाल पातळी ४० टक्के (केंद्र व संबंधित राज्यांकडून प्रत्येकी २० टक्के) ठेवली आहे. त्यामुळे करदरांतील किरकोळ बदलांसाठी प्रत्येकवेळी संसदेच्या मंजुरीची गरज लागणार नाही. ‘आर्थिक सुधारणांना गती’ जीएसटीबाबतची महत्त्वाची विधेयके मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याने सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमास गती येईल’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. तसे ट्विट त्यांनी सोमवारी केले. विधेयके व तरतुदी.. राज्यांतर्गत वस्तू व सेवांवरील करांविषयकच्या तरतुदी केंद्रीय जीएसटी विधेयकात आहेत. आंतरराज्य व्यापारांवरील (इंटर स्टेट) करविषयक तरतुदी एकात्मिक जीएसटीमध्ये आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारांवरील करविषयक तरतुदींचा समावेश केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी विधेयकात आहे. राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पाच वर्षांपर्यंत देण्याच्या तरतुदी नुकसानभरपाई विधेयकात आहेत.
