दिवसाला ३००हून अधिक वाहनांची चाचणी; देखरेखीसाठी लावलेले सीसीटीव्ही शोभेपुरते एखादे वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी पात्र आहे की नाही याची चाचणी न करताच कार्यालयात बसून दिवसाला तीनशेहून अधिक वाहनांना ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र दिले जाते, या आरोपाच्या शहानिशेसाठी राज्यातील प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांत लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही शोभेपुरते मर्यादित राहिले आहेत. परिणामी चाचणीशिवाय प्रमाणपत्र देण्याचा आरटीओ कार्यालयांतील मनमानी कारभार सर्रास सुरूच आहे, असे निदर्शनास आल्यावर या कॅमेऱ्यातील चित्रणांची पाहणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने परिवहन सचिवांना बुधवारी दिले. आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांच्या अभावी वाहनांची चाचणीच केली जात नाही आणि त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. परिणामी रस्ते अपघातांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचा आरोप श्रीकांत कर्वे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने याप्रकरणी सविस्तर आदेशही दिलेला आहे. त्यानंतरही ‘परिस्थिती जैसे थे’ असल्याचा आरोप कर्वे यांच्यावतीने याप्रकरणी ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी केला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कर्वे यांनी पुन्हा एकदा चाचणीशिवाय फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा आरोप केला. वाहनांची चाचणी केली जाते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे बसवण्यात आलेले आहेत. मात्र देखरेखीसाठी लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे शोभेच्या वस्तू बनून राहिल्याचा आरोप कर्वे यांनी केला. त्यामुळे वाहनांची चाचणी न करताच आरटीओ कार्यालयात बसून दिवसाला तीनशेहून अधिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे कर्वे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही त्यांच्या या आरोपाची गंभीर दखल घेत महाधिवक्त्यांकडे त्याबाबत विचारणा केली. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यावर ज्या कारणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले ते कामच केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच सीसीटीव्ही चित्रणाद्वारे वाहनांची चाचणी केली जाते की नाही याची तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने परिवहन सचिवांना दिले. त्याबाबतचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश दिले. मुंबईत ट्रॅक नाही मुंबईतील एकाही आरटीओ कार्यालयाला वाहनांच्या चाचणीसाठी ट्रॅक उपलब्ध करण्याकरिता जागा नसल्याची कबुली यावेळी खुद्द राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आली. बेस्ट आगाराच्या जागांची त्यासाठी निवड करण्यात आली असली तरी त्या जागा उपलब्ध करण्यात अडचणी असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकारला या जागा मिळवण्यासाठी अडचण असेल तर त्यादृष्टीने आदेश देण्याची मागणी करणारा अर्ज करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. मात्र आधी पालिका वा अन्य यंत्रणांशी चर्चा करून असा अर्ज करण्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगताच त्यात वेळ घालवण्याऐवजी हा अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
