सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. हे काम सुरू होताच मुंबईत अचानक फेरीवाल्यांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली असून पालिका अधिकारी कोणतीही तपासणी न करता सरसकट सर्वाचेच सर्वेक्षण करीत आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या या कृतीला मनसेने कडाडून विरोध केला असून या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.नवीन फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ठिकठिकाणी जाऊन पालिका अधिकारी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करू लागले आहेत. सर्वेक्षण सुरू झाल्याचे कळल्यापासून मिळेल तेथे पदपथावर ठेला लावून फेरीवाले उभे राहू लागले आहेत. काल-परवापासून पदपथांवर दिसू लागलेल्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी शनिवारी रोखले. दोन-तीन दिवसांपासून हे फेरीवाले येथे बसू लागल्याचेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. परंतु अधिकारी सर्वेक्षण करण्यावर ठाम होते. अखेर मनसे स्टाइलने आंदोलन करण्याचा इशारा देशपांडे यांनी दिल्यानंतर पालिका अधिकारी निघून गेले. मात्र रविवारी पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. गेल्या दोन दिवसांमध्ये दादरमध्ये नव्या १५०० फेरीवाल्यांची भर पडली आहे. पूर्वी मोकळे असलेले पदपथही फेरीवाल्यांनी अडवले आहेत, अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली. पालिका अधिकारी येतात, फेरीवाल्याचे ठेल्यासह छायाचित्र घेतात. त्यानंतर त्यांच्याकडून १०० रुपये घेऊन अर्ज दिला जातो. कोणतीही चौकशी नाही, वास्तव्याचा दाखला विचारला जात नाही, अशा पद्धतीने पालिका अधिकारी सर्वेक्षण करीत आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांचा हा प्रकार मुंबई आणि मुंबईकरांच्या दृष्टीने घातक आहे. बोगस फेरीवाल्यांना नियमित करण्याचा पालिका अधिकाऱ्यांचा डाव हाणून पाडला जाईल. पालिकेने आपले धोरण आणि निकष बदलावेत अन्यथा मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देशपांडे यांनी दिला.
