सन्मानधन योजनेतील निधीचा वापर मतदारांना आमिष दाखवण्यसाठी केल्याचा भाजप नेत्याचा आरोप राज्य शासनाने घरेलू कामगार व बांधकाम मजुरांसाठी सुरू केलेल्या सन्मानधन योजनेतील निधीचा वापर २०१४ च्या निवडणुकीत मतदारांना आमीष दाखविण्यासाठी केला गेल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे प्रदेश चिटणीस व माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करूनही त्यास यश येत नसल्याने, सरकारच्या पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित करून डॉ. नातू यांनी स्वपक्षाच्या सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत मते मिळविण्यासाठी या योजनेतील पैसे बोगस खातेदारांच्या नावे वळविण्यात आले, असा डॉ. नातू यांचा आरोप आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये ६.१२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. २०१२-१३ मध्ये तर काहीही तरतूदच नव्हती. २०१३-१४ आणि १४-१५ या वर्षांत मात्र, अनुक्रमे १३.६० कोटी व १८.७५ कोटी एवढा निधी खर्च करण्यात आला होता. या काळातच राज्यात निवडणुकांचे वातावरण होते. या निधीपैकी दोन कोटी ९३ लाख ७४ हजार ८०० रुपये पुणे जिल्ह्य़ासाठी तर एक कोटी ९० लाख ९९ हजार २०० रुपये रत्नागिरी जिल्ह्य़ासाठी वितरित करण्यात आले. राज्यातील अन्य कोणत्याही जिल्ह्य़ापेक्षा हा निधी सर्वाधिक होता. याच दोन जिल्ह्य़ांमध्ये बोगस लाभार्थीना पैसे वितरित झाले असून रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तर अनेक खोटय़ा लाभार्थीना, मयतांच्या नावे आणि श्रीमंत व्यक्तींच्ना निवडणुकीपूर्वी अनुदान मंजूर करण्यात आले, असा डॉ. नातू यांचा आरोप आहे. यासंदर्भात विविध तक्रारी झाल्यानंतर अनेक घरेलू कामगारांनी सन्मानधन योजनेचे धनादेश वटविलेच नाहीत, असे डॉ. नातू यांचे म्हणणे आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात अनेक लाभार्थीना वयाचे खोटे दाखले, घरकामगार असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे, बांधकाम मजूर असल्याचे खोटे दाखले देऊन हे अनुदान लाटले गेल्याने खऱ्या व गरजू लाभार्थीना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही, असे डॉ. नातू यांनी सांगितले. यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्याकडे लेखी निवेदने देऊनही साधी चौकशीही करण्यात आली नाही, असेही ते म्हणाले. फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच ऑक्टोबर २०१५ पासून आपण याचा पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला व या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. तेव्हापासून आजतागायत सातत्याने या तक्रारीचा पाठपुरावा करूनही, कारवाई होतच नसल्याने या गैरव्यवहारात संगनमत व आर्थिक देवाणघेवाणीची शंका येते, असे डॉ. नातू यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या ताज्या स्मरणपत्रात म्हटले आहे. याकरिता स्मरणपत्रे लिहावी लागणे हे पारदर्शकतेचे लक्षण नाही अशा शब्दांत त्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. यासंबंधीची सारी निवेदने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली असून आता ही प्रकरणे उघडकीस येतील अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.
